Punjab Elections को लेकर व्यापार मंडल एक्टिव, सियासी दलों से व्यापारियों ने मांगा टिकट

Punjab Elections को लेकर व्यापार मंडल एक्टिव, सियासी दलों से व्यापारियों ने मांगा टिकट

Punjab Elections अमृतसर के कटड़ा शेर सिंह स्थित जिला कार्यालय में बुधवार को पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की जिला इकाई की एक निर्णायक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सैकड़ों व्यापारी और उद्योगपति नेताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान सुरेंद्र दुग्गल ने की जबकि महामंत्री बलबीर भसीन व राकेश ठकुराल ने संचालन में अहम भूमिका निभाई। राज्य नेतृत्व से भी प्रतिनिधित्व था।

प्रदेश प्रधान प्यारे लाल सेठ, महामंत्री समीर जैन और उपाध्यक्ष रंजन अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में भाग लेने वालों में रवि अरोड़ा, जयदीप सिंह, प्राणा महाजन, संदीप खोसला, सुनील चोपड़ा, रामिंदर सिंह सोढ़ी और वीके मेहरा जैसे जाने-माने कारोबारी भी शामिल थे।

व्यापार और उद्योग के मुद्दों को विधानसभा तक पहुंचाने के आह्वान

बैठक का मुख्य एजेंडा स्पष्ट था कि व्यापारी व उद्योगपति वर्ग को न केवल वोट की शक्ति के रूप में देखे जाने से हटाकर नीति निर्माण और विधायक चयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। प्रदेश के 52 व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव (Punjab Elections) में योग्य, ईमानदार और समर्पित व्यापारिक प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक टिकट दिए जाने चाहिए। उनका कहना था कि इससे नीतिगत स्तर पर व्यापार, उद्योग और शहरी विकास के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया जा सकेगा और शीघ्र परिणाम दिखेंगे।

गल्ल अमृतसर दी – विकास के लिए समुदाय का एजेन्डा

बैठक में शामिल व्यापारिक नेताओं ने संगठन की महत्वाकांक्षी मुहिम ‘गल्ल अमृतसर दी’ को और व्यापक बनाने पर सहमति जतायी। यह मुहिम अमृतसर के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन, पर्यटन संवर्धन और निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य से जुड़ी है। वक्ताओं ने कहा कि अमृतसर, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय पहचान रखता है, उसे व्यापार और पर्यटन के लिहाज से भी वैश्विक मानचित्र पर मजबूत करने की आवश्यकता है। व्यापार मंडल का मानना है कि यदि विधानसभा (Punjab Elections) में मजबूती से व्यापार प्रतिनिधित्व होगा तो शहर के लिए विशेष पैकेज, अवसंरचना परियोजनाएँ और निवेश सहायता नीतियाँ सुनिश्चित की जा सकती हैं।

निवेश, रोजगार और पर्यटन पर असर

जिला प्रधान सुरेंद्र दुग्गल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावों (Punjab Elections) में समुचित प्रतिनिधित्व मिलने पर प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि छोटे और मध्यम उद्योग (MSMEs) को तकनीकी सहयोग, कर्ज़ व अनुदान जैसी नीतियों के जरिए सशक्त करने की जरूरत है।

Punjab Elections में व्यापारियों के प्रतिनिधित्व से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र को भी ठोस मदद मिलेगी। उपाध्यक्ष रंजन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारिक समुदाय की अनुभवशीलता और व्यावहारिक समझ नीतियों में शामिल होने से निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ेगी और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से लगातार विकास सुनिश्चित होगा।

राजनीतिक दलों से स्पष्ट रोडमैप की माँग

बैठक में यह भी मांग उठायी गई कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा-पत्र (Punjab Elections) में ‘गल्ल अमृतसर दी’ को स्थान दें और शहर के विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करें। उपस्थित व्यापार नेताओं ने कहा कि घोषणापत्रों में प्रतिबद्धता के साथ समय-सीमा, बजट आवंटन और मॉनिटरिंग तंत्र का उल्लेख होना चाहिए, तभी जनता और व्यापारिक समुदाय दोनों को भरोसा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल वादे ही पर्याप्त नहीं होंगे; धरातल पर काम और पारदर्शिता अनिवार्य है।

बैठक के दौरान उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे और सुझव:

  • यातायात व पार्किंग का अभाव, शहर के पुराने हिस्सों में लॉजिस्टिक बाधाएँ।

  • टैक्स और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल व डिजिटल बनाने की आवश्यकता।

  • MSMEs के लिए सहज ऋण और स्कीमों की पहुँच में पारदर्शिता।

  • पर्यटन स्थलों के आसपास साफ-सफाई, सुरक्षा और आगंतुक सुविधाओं में सुधार।

  • व्यापारिक क्षेत्रों में वाई-फाई, स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन और डिजिटल पेमेंट सुविधाओं का विस्तार।

इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार मंडल ने एक टाइम-लाइन आधारित रोडमैप की भी मांग की, जिसमें अवसंरचना परियोजनाओं के चरण, वित्तीय आवश्यकताओं और जिम्मेदार एजेंसियों का स्पष्ट उल्लेख हो।

राजनीतिक संवाद व अगला कदम

बैठक के अंत में फैसला लिया गया कि व्यापार मंडल शीघ्र ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से मिलकर इन मांगों को प्रस्तुत करेगा और संवाद शुरू करेगा। साथ ही स्थानीय प्रतिनिधियों, विधायकों और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना पर निगरानी रखी जाएगी। संगठन ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो व्यापक जन समर्थन जुटाने के लिए सार्वजनिक रैलियाँ और जागरूकता अभियान भी चलाये जा सकते हैं।

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