Supreme Court

लोकतंत्र में शीर्ष अदालत के फैसले की आलोचना नागरिकों का अधिकार- Supreme Court ने प्रो. जावेद के खिलाफ एफआईआर की रद्द

शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ मामला रद्द कर दिया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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No Relief But “Supreme Court Extends Deadline for AAP to Vacate Rouse Avenue Office Until June 15

The Aam Aadmi Party (AAP) has been granted an extension until June 15, 2024, by the Supreme Court to vacate its office located at Rouse Avenue in Delhi. This decision comes after the court acknowledged that the land was designated for the expansion of the judicial infrastructure of the Delhi High Court. Considering the forthcoming […]

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Delhi Services Act, Supreme Court

कैश फॉर वोटः सांसद-विधायकों के खिलाफ चलेगा मुकदमा, Supreme Court का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने आज सोमवार 4 मार्च को फैसला सुनाया है कि अगर कोई भी जन प्रतिनिधि रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता है या भाषण देता है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 20 सितंबर 1998 को […]

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Delhi Services Act, Supreme Court

आसाराम को नहीं मिली Supreme Court,से राहत, हाईकोर्ट जाने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर उनकी सजा निलंबित करने की मांग की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई […]

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Supreme Court

Supreme Court ने खारिज कर दी सांसद-विधायकों की डिजिटल निगरानी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बेहतर प्रशासन के लिए सांसदों और विधायकों की चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी

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Supreme Court

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला: चुनावी बांड असंवैधानिक हैं, बिक्री पर तत्काल रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अमान्य कर दिया।

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Supreme Court

Legal News: केंद्र सरकार उधार सीमा के मुद्दे पर केरल के साथ बातचीत को तैयार

Legal News:  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह शुद्ध उधारी की सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए केरल के साथ बातचीत के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केंद्र और केरल सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई है। केंद्र और केरल सरकार के बीच यह चर्चा बुधवार यानी 14 फरवरी […]

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Supreme Court

Supreme Court ने प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ को हटाने की मांग वाली याचिका स्थगित 29 अप्रैल तक स्थगित की

Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने की मांग करने वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका शुक्रवार को स्थगित कर दी है।

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Supreme Court

ज्ञानवापी में पूजा-अर्चना की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायलय (Supreme Court) में भेजी गई पत्र याचिका

हिंदू सिंह वाहिनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने वाराणासी के ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर प्रतिबंध लगाने और हिंदुओं को पूजा-अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की है। एडवोकेट जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को […]

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Supreme Court

करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वधावन बंधुओं की जमानत रद्द की

करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में DHFL के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के वैधानिक जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है. कपिल वधावन और उनके भाई को तुरंत हिरासत में लेने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने फैसला […]

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