[11:20 am, 8/5/2024] Umesh G: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्पादों के “अंधा” समर्थन के लिए प्रभावशाली लोगों और प्रसिद्ध हस्तियों से सवाल किया और कहा कि वे झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों के संबंध … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने उमर को मामले के संबंध में निचली अदालत में पेश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग वाली याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह एक “असाधारण मामला” है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले झारखंड उच्च … Read more
Supreme Court ने आज वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल – वीवीपीएटी की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन- ईवीएम के आंकड़ों के शत-प्रतिशत मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
Supreme Court के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने हाल ही में भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के लिए एक वैकल्पिक ढांचे का प्रस्ताव पेश किया है।
पतंजलि कथित भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी अखबारों में माफी मांगी गई है उन सब को रिकॉर्ड पर लाया जाए। सुनवाई टालने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या उनके द्वारा … Read more
Supreme Court द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने एक हलफनामे में कहा गया है कि लंबित मुकदमों के त्वरित न्यायनिर्णयन और सख्त निगरानी के तहत उनकी जांच के लिए अधिक निर्देशों की आवश्यकता है।
योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है क्योकि अब उनके द्वारा लगाया जाने वाला योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं । अब बाबा को सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।
Supreme Court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक बताया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चन्द्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला और … Read more