पिछले एक साल में नेताओं के ख़िलाफ़ दर्ज 2000 मुक़दमों का हुआ फ़ैसला: Supreme Court
Supreme Court द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने एक हलफनामे में कहा गया है कि लंबित मुकदमों के त्वरित न्यायनिर्णयन और सख्त निगरानी के तहत उनकी जांच के लिए अधिक निर्देशों की आवश्यकता है।
Supreme Court द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने एक हलफनामे में कहा गया है कि लंबित मुकदमों के त्वरित न्यायनिर्णयन और सख्त निगरानी के तहत उनकी जांच के लिए अधिक निर्देशों की आवश्यकता है।
दरअसल, एमपीएमलए कोर्ट्स में चल रहे मुकदमों की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सहायता के लिए एडवोकेट हंसारिया को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था।
गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फॉर द लोकसभा चुनाव 2024 चरण I और चरण II’ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, वकील स्नेहा कलिता की सहायता से हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2,810 उम्मीदवारों में से (चरण I – 1618 उम्मीदवार और चरण II – 1192 उम्मीदवार) ), 501 (18 प्रतिशत) उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 327 (12 प्रतिशत) उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं जिनमें अगर अपराध साबित होता है दोषी को 5 साल या अधिक की कैद की सजा हो सकती है।
”2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी, जिसमें 7928 उम्मीदवारों में से 1500 उम्मीदवारों (19%) पर आपराधिक मामले थे, जिनमें से 1070 उम्मीदवारों (13%) पर गंभीर आपराधिक मामले थे। हालाँकि, 17वीं लोकसभा (2019-2024) के 514 निर्वाचित सदस्यों में से 225 सदस्यों (44%) के खिलाफ आपराधिक मामले थे। ”
इस प्रकार, आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों ने बिना आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सीटें जीती हैं। हलफनामे में कहा गया है, ”इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि यह अदालत संबंधित उच्च न्यायालयों की सख्त निगरानी के तहत लंबित मुकदमों और जांच के शीघ्र निपटान के लिए आगे आदेश पारित कर सके।”
हंसारिया, जो सांसदों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में अदालत की सहायता कर रहे हैं, ने कहा, ”यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान कार्यवाही में इस अदालत द्वारा जारी निर्देश के मद्देनजर उठाए गए कदम संबंधित उच्च न्यायालयों और विशेष अदालत एमपी/एमएलए द्वारा त्वरित सुनवाई से वर्ष 2023 में 2000 से अधिक मामलों का निर्णय लिया गया है। हालांकि, बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, और उनमें से कई लंबी अवधि के लिए हैं।” उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक सारणीबद्ध चार्ट दिया, जिसके तहत 1 जनवरी, 2023 तक सांसदों के खिलाफ 4,697 आपराधिक मामले थे और पिछले साल 2,018 मामलों का फैसला किया गया था। हल
फनामे में कहा गया है कि 2023 में सांसदों/विधायकों के खिलाफ 1,746 नए आपराधिक मामले दर्ज किए गए और 1 जनवरी, 2024 तक कुल 4,474 मामले लंबित थे। 1 जनवरी, 2023 तक 1,300 में से अधिकतम 766 मामलों पर फैसला सुनाया गया। उत्तर प्रदेश में विशेष अदालतें दिल्ली, जहां पिछले साल की शुरुआत में 105 मामले थे, ने 31 दिसंबर, 2023 तक 103 मामलों का निपटारा कर दिया। महाराष्ट्र जैसे कुछ बड़े राज्यों ने 1 जनवरी, 2023 तक सांसदों/विधायकों के खिलाफ 476 मामलों में से 232 मामलों का फैसला किया।
पश्चिम बंगाल में 26 में से 13, गुजरात में 48 में से 30, कर्नाटक में 226 में से 150, केरल में 370 में से 132 और बिहार में 525 मामलों में से 171 मामलों का फैसला हुआ। हंसारिया ने कहा कि हालांकि कई मामलों का फैसला हो चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में मामले अभी भी लंबी अवधि से लंबित हैं। ”इस प्रकार यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए के पीठासीन अधिकारियों से उन सभी मामलों की रिपोर्ट मांग सकता है जो 3 या अधिक वर्षों से लंबित हैं और आदेश की एक प्रति के साथ लंबे समय तक लंबित रहने का कारण भी बताएं। पिछले एक साल की शीट. ”यह स्पष्ट किया जा सकता है कि केवल ऑर्डर शीट की एक प्रति भेजी जानी है, न कि पूरी केस फ़ाइल, ताकि सुनवाई प्रभावित न हो। इसके बाद उच्च न्यायालय प्रत्येक मामले की सूक्ष्म जांच पर सकारात्मक निर्देश के साथ उचित आदेश पारित कर सकता है कि मुकदमा एक वर्ष के भीतर पूरा किया जा सकता है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कानून निर्माताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई की प्रगति पर वास्तविक समय की जानकारी अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की तर्ज पर एक मॉडल वेबसाइट बनाने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश मांगा। ”इस प्रयोजन के लिए, यह न्यायालय इस न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर सकता है। हलफनामे में कहा गया है, ”समिति में कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश, ई-समिति का एक सदस्य, एक नामित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और ऐसे अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिन्हें यह अदालत उचित समझे।”
तीन साल से अधिक समय से लंबित मामलों की सूक्ष्म निगरानी पर, हंसारिया ने कहा कि उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, तेलंगाना और त्रिपुरा) ने प्रभावी विस्तृत आदेश पारित करके मामलों की सुनवाई की प्रगति की निगरानी की है, जबकि अन्य उच्च अदालतों ने केवल लंबित मामलों की जानकारी मांगी है। हलफनामे में कहा गया है, ”यह अदालत उचित निर्देश पारित करने पर विचार कर सकती है ताकि उच्च न्यायालय 9 नवंबर, 2023 के फैसले और आदेश के संदर्भ में स्वत: संज्ञान लेते हुए रिट याचिकाओं को प्रगति की बारीकी से निगरानी कर सकें और जहां भी आवश्यक हो, उचित निर्देश पारित कर सकें।” .
पिछले साल 9 नवंबर को, सांसदों के खिलाफ 5,000 से अधिक आपराधिक मामलों में तेजी से सुनवाई के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों को मामलों के त्वरित निपटान के लिए निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दिया था।
