Israel में सियासी चमत्कार! नेतन्याहू बनेंगे 9वें PM, Iran में छाया खौफनाक सन्नाटा Exclusive Report

Israel में सियासी चमत्कार! नेतन्याहू बनेंगे 9वें PM, Iran में छाया खौफनाक सन्नाटा Exclusive Report

Israel में फिर चमत्कार होने जा रहा है।दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की बैठकों के बाद एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो सुनने में कल्पना सरीखा लगता है, मगर हकीकत सोलह आने सच है। जी हाँ, बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ही इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर लेने वाले हैं। हाालंकि उनका कार्यकाल दो साल का रहेगा। दो साल बाद वो इजरायल के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे।अभी तक के समीकरणों के मुताबिक दो साल बाद यानी 2028 में बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल का अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा और फिर आइजनकोट इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 

अक्टूबर चुनावों के बाद बने भारी गतिरोध को तोड़ने के लिए Israel की लिपिड और लिकुड पार्टी अब एक ‘सुरक्षित रोटेशनल यूनिटी गवर्नमेंट’ बनाने पर सहमत होते नजर आ रहे हैं। दोनों दलों में इस बात पर भी सहमति बनी है कि Israel का कानून संशोधित कर राष्ट्रपति चुनाव 2028 में पहले कराया जा सकता है। क्या यह असल में Israel की सत्ता छोड़ने का  रास्ता है, या फिर नेतन्याहू के लिए एक और चतुर चाल? कैसे गढ़ी गई कौतुहल भरी है यह कहानी चलिए आपको भी सुनाते हैं-

Israel  की राजनीति में एक बार फिर रचनात्मक लेकिन विवादास्पद समाधान की चर्चा गर्म है। अक्टूबर 2026 के आम चुनावों के बाद बने गतिरोध को तोड़ने के लिए नेतन्याहू शिविर और विपक्षी गुट के कुछ राजनीतिक सूत्र एक ऐसा मॉडल तलाश चुके हैं, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू पहले दो वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करें और उसके बाद राष्ट्रपति पद संभालेंगे।

 इजरायल की राजनीति लंबे समय से गतिरोध और अस्थिरता का शिकार रही है। अक्टूबर 2026 के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं दिया। बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी-धार्मिक गुट को लगभग 53 सीटें मिलीं, जबकि पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले यशर पार्टी सहित विपक्षी ब्लॉक को करीब 48 सीटें हासिल हुईं। अरब दलों ने रिकॉर्ड नजदीक 19 सीटें जीतीं। नतीजतन राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजनकोट को सरकार बनाने का जनादेश सौंपा, लेकिन गठबंधन बनाने की प्रक्रिया जटिल बनी हुई है।

इसी पृष्ठभूमि में ynet की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू के करीबी और विपक्षी गुट के कुछ राजनीतिक सूत्र एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। प्रस्ताव का मूल तत्व रोटेशन है: नेतन्याहू पहले दो साल प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद गादी आइजनकोट या विपक्षी गुट का कोई अन्य नेता प्रधानमंत्री पद संभालेगा। लेकिन विपक्षी पक्ष को डर है कि नेतन्याहू रोटेशन का पालन नहीं करेंगे। 2020 में बेनी गैंट्ज के साथ हुए समझौते का अनुभव अभी भी ताजा है, जिसमें रोटेशन लागू नहीं हो सका था।

इस डर को दूर करने के लिए एक ‘मेकेनिज्म’ सुझाई गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 को समाप्त होने वाला है। प्रस्ताव यह है कि कानून में संशोधन कर राष्ट्रपति चुनाव को पहले कराया जाए, मौजूदा कानून के अनुसार चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से 90 दिन पहले होते हैं, लेकिन नए प्रस्ताव में इसे दो साल पहले तक संभव बनाने की बात कही जा रही है। अगर नेतन्याहू को पहले ही हर्जोग के उत्तराधिकारी के रूप में चुना जा सके, तो उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ठोस कारण और सुरक्षित रास्ता दोनों होंगे। वे सीधे बेत हनासी (राष्ट्रपति निवास) की ओर बढ़ सकेंगे।

 क्यों इतना जटिल है गठबंधन?

इजरायल की संसदीय प्रणाली में 61 सीटों का बहुमत जरूरी है। दोनों प्रमुख गुट इससे दूर हैं। नेतन्याहू अपने पारंपरिक सहयोगियों—ओत्ज्मा यहूदित, धार्मिक जियोनवाद और हरेदी दलों—के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन कई विपक्षी दल इन चरमपंथी तत्वों के साथ बैठने को तैयार नहीं। दूसरी ओर, आइजनकोट गुट अरब दलों के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई यहूदी दल अरब दलों के साथ औपचारिक गठबंधन से कतराते हैं।

नेतन्याहू लगातार “राष्ट्रीय एकता सरकार” का आह्वान कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ईरान के परमाणु खतरे और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर व्यापक सहमति वाली सरकार जरूरी है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शेष कार्यकाल (लगभग दो साल) का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस खिड़की का इस्तेमाल राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। विपक्षी पक्ष इसे सत्ता बचाने की रणनीति मानता है।

प्रस्ताव की बारीकियां और कानूनी चुनौतियां

प्रस्तावित मॉडल के अनुसार:

  • नेतन्याहू पहले दो साल प्रधानमंत्री रहेंगे।
  • रोटेशन के समय वे राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा चुके होंगे।
  • कानून संशोधन के जरिए राष्ट्रपति चुनाव को सरकार शपथ लेने से पहले ही कराया जा सकेगा।
  • इससे नेतन्याहू को पद छोड़ने का स्पष्ट प्रोत्साहन मिलेगा और विपक्षी पक्ष को भरोसा होगा कि रोटेशन लागू होगा।

दरअसल Israel में कानूनी रूप से यह आसान नहीं। राष्ट्रपति चुनाव बेसिक लॉ से नियंत्रित होते हैं।Israel के राष्ट्रपति चुनाव के कानून में संशोधन के लिए कम से कम 61 वोट चाहिए। चुनावी प्रक्रिया गुप्त मतदान वाली होती है, इसलिए पहले से गारंटी देना मुश्किल है। साथ ही, राष्ट्रपति पद की गरिमा और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। कुछ आलोचक इसे “एक व्यक्ति के लिए कानून मोड़ना” बता रहे हैं।

दोनों पक्षों की स्थिति

नेतन्याहू शिविर में इस प्रस्ताव को लेकर रुचि दिखी है, क्योंकि यह उन्हें दो साल का समय देता है और उसके बाद एक सम्मानजनक निकास मार्ग भी। विपक्षी गुट के कुछ सूत्र भी इसे जांचे जा रहे विकल्पों में से एक मानते हैं, क्योंकि यह गतिरोध तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि, आइजनकोट या नेतन्याहू ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन या विरोध नहीं किया है। कई विपक्षी नेता पहले से ही नेतन्याहू के साथ किसी भी रोटेशन समझौते को लेकर सतर्क हैं।

इससे पहले अक्टूबर के अंत में Israel के ‘चैनल 14’ जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में हर्जोग द्वारा नेतन्याहू को माफी (pardon) देने और दो साल बाद राजनीति से संन्यास लेने वाले प्रस्ताव की भी चर्चा हुई थी, जिसे राष्ट्रपति कार्यालय ने पूरी तरह फर्जी करार दिया था। नया प्रस्ताव माफी की बजाय राष्ट्रपति पद की राह पर केंद्रित है।

विशेषज्ञों और विश्लेषकों की नजर

Israel के राजनीतिक विश्लेषक इस प्रस्ताव को इजरायली राजनीति की रचनात्मकता और व्यावहारिकता दोनों का उदाहरण मानते हैं। एक तरफ यह गतिरोध तोड़ने का प्रयास है, दूसरी तरफ यह सवाल उठाता है कि क्या व्यक्तिगत राजनीतिक हितों के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं में इतने बड़े बदलाव किए जाने चाहिए। कुछ विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि Israel में पहले भी रोटेशन समझौते हुए हैं—1980 के दशक में पेरेस-शमीर समझौता और 2020 का नेतन्याहू-गैंट्ज समझौता। दोनों के अनुभव मिश्रित रहे।

Israel  की सुरक्षा का मामला
आइजनकोट, नेतन्याहू और राष्ट्रपति हर्जोग के सामने इजरायल की सुरक्षा आयाम भी महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू ईरान खतरे और क्षेत्रीय स्थिरता का हवाला देते हुए एकता सरकार की जरूरत पर जोर देते हैं। विपक्षी पक्ष का मानना है कि वास्तविक एकता तभी संभव है जब नेतन्याहू सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हों और अपने चरमपंथी सहयोगियों से दूरी बनाएं।

आगे की राह

Israel में अभी यह प्रस्ताव केवल चर्चा के स्तर पर है। औपचारिक बातचीत में इसे शामिल किया जाएगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं। आइजनकोट के पास सरकार बनाने का समय सीमित है। अगर वे सफल नहीं होते, तो राष्ट्रपति हर्जोग नेतन्याहू को मौका दे सकते हैं या फिर Israel में नए चुनाव का रास्ता खुल सकता है। नए चुनाव की स्थिति में नेतन्याहू Israel  के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे, जो उनके लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।

Israel की जनता लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से थकी हुई है।अक्टूबर में हुए लगभग 77 प्रतिशत मतदान ने दिखाया कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन नतीजे स्पष्ट दिशा नहीं दे सके। इस नए प्रस्ताव पर चर्चा इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष किसी न किसी तरह का समझौता खोज रहे हैं, भले ही वह जटिल और विवादास्पद हो।

आने वाले दिनों में बातचीत के नतीजे तय करेंगे कि Israel एक स्थिर सरकार की ओर बढ़ता है या फिर सातवें चुनाव की तैयारी शुरू की जाएगी। फिलहाल, “दो साल पीएम, फिर राष्ट्रपति” वाला फॉर्मूला चर्चा का केंद्र बना हुआ है—एक ऐसा विचार जो व्यावहारिक समाधान भी लग सकता है और सत्ता की निरंतरता का नया तरीका भी।

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