Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई की निरस्त कर दी है। ध्यान
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CJI डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस ने कहा- टेक्नोलॉजी जस्टिस डिलीवरी को डेमोक्रेटिक बनाती है
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि तकनीक का अंगीकरण
Mathura: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ Supreme Court पहुंची ईदगाह कमेटी
Mathura कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण
ईडी से समन से बचने के लिए केजरीवाल और सोरेन के पास क्या हैं उपाय और अधिकार
वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मीडिया की सुर्खियों में है। आज फोकस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने पर केंद्रित है। हेमंत सोरेन को ईडी से सात समन मिल चुके हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन मिलने वाला है।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा याफ्ता मुजरिम चुनाव नहीं लड़ सकता
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी दोषी तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उस व्यक्ति की सजा का फैसला निलंबित नहीं हो जाता।
Indian Judicial Code: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में गहन जानकारी
2019 में आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, गृह मंत्रालय ने यह प्रयास शुरू किया।
Article 370 और अयोध्या में राम मंदिर का फैसला विवाद से परे सर्वसम्मति का फैसला- सीजेआई चंद्रचूड़
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने Article 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत
Chief Justice of India ने कहा मर्दों के मुकाबले औरतों को कम तनख्वाह क्यों?
Chief Justice of India डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान के
Supreme Court ने बनाया पैनल, अब यूं ही सुनवाई टालने की गुहार नहीं लगा सकेंगे वकील
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया है।
Parliament से पारित ऐतिहासिक आपराधिक विधेयकों की राष्ट्रपति की मंजूरी, बन गए भारत के अपने कानून
थाने में रिपोर्ट लिखने वाले मुंशी जी और इनवेस्टिगेशन करने वाले दारोगा जी से लेकर वकील साहब और जज साहब तक सबको कमर कस लेनी चाहिए क्यों कि Parliament से पारित भारतीय आपराधिक विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है।
