Category: लीगल

2019 में आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, गृह मंत्रालय ने यह प्रयास शुरू किया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने Article 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत

Chief Justice of India डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान के

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया है।

थाने में रिपोर्ट लिखने वाले मुंशी जी और इनवेस्टिगेशन करने वाले दारोगा जी से लेकर वकील साहब और जज साहब तक सबको कमर कस लेनी चाहिए क्यों कि Parliament से पारित भारतीय आपराधिक विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है।

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात स्थित कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव मोदी के खिलाफ कथित दुष्कर्म एवं यौन उत्पीड़न के आरोपों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं।

Maratha Reservation को लेकर महाराष्ट्र में एक सियासत एक बार फिर उरूज पर है। इसी को लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना-बीजेपी-एनसीपी(अजित पवार) महायुति सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है।

आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लोक सभी में पेश नए कानूनों का मसौदा बहुमत से

वाराणसी में काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी स्थल के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश जारी किया है।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर