वरिष्ठ अधिवक्ता आदीश सी अग्रवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कानून में कई संशोधनों का अनुरोध किया है, जिसमें न्यायाधीशों के लिए राजनीति में शामिल होने के लिए अनिवार्य दो साल की “कूलिंग-ऑफ” अवधि भी शामिल है।
आदीश सी अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने “न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बढ़ते खतरे को रोकने” के लिए अनुरोध किया है।
उनके अनुरोधों में “न्यायाधिकरणों और आयोगों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बजाय वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क़ानून में उपयुक्त संशोधन करना” और “न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तीन साल बढ़ाना” भी शामिल था।
पत्र में दावा किया गया है कि 2008 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए 21 न्यायाधीशों में से 18 न्यायाधीशों को विभिन्न आयोगों और न्यायाधिकरणों में कार्यभार मिला।हालांकि वर्तमान सरकार ने इस प्रणाली की स्थापना नहीं की है और पिछले शासन के दौरान पारित क़ानूनों द्वारा परिकल्पित तंत्र का पालन कर रही है, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मौजूदा न्यायाधीशों या अभ्यास करने वाले वकीलों के लिए पात्रता आवश्यकता को बदलने के लिए क़ानून में संशोधन करने की सख्त आवश्यकता है,”
पत्र में दावा किया गया है कि भारत के 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद नौकरियों की पेशकश की मौजूदा प्रथा में बदलाव की सिफारिश की गई है और तर्क दिया गया है कि ऐसी नियुक्तियां न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं और न्यायपालिका की गरिमा और स्थिति को कमजोर करती हैं।
अग्रवाल के पत्र में कहा गया है, “मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 68 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करके न्यायाधीशों की सेवाओं का उपयोग अदालतों में लंबे कार्यकाल के लिए लाभप्रद रूप से किया जाना चाहिए।” जिला अदालतों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष की जा सकती है।” उन्होंने कहा, इससे लंबित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी और करदाताओं पर न्यायपालिका के खर्च का बोझ भी कम से कम बीस प्रतिशत कम हो जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि जब कोई न्यायाधीश इस्तीफा देता है या सेवानिवृत्त होता है और तुरंत सक्रिय राजनीति में शामिल हो जाता है, तो इससे न्यायपालिका की न्याय देने की क्षमता में जनता का विश्वास कम होने की संभावना है।
इसमें कहा गया है, “दुर्भाग्य से, पूर्व न्यायाधीशों को राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखते हुए भारत में कई मौकों पर देखा गया है।”
पत्र में कहा गया है, “समय आ गया है कि आपकी सरकार पूर्व न्यायाधीशों को पद छोड़ने के तुरंत बाद कम से कम दो साल के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार करे।”
आदीश सी अग्रवाल कहा है कि कुछ “असंतुष्ट तत्व” थे जो राजनीतिक हस्तियों द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े मामले उठाए जाने पर जोर-जोर से शोर मचाते थे। यह प्रत्येक वकील का कर्तव्य है कि वह अदालतों का सम्मान करें और ऐसे बयान देने से बचें जो अदालतों को बदनाम कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियाँ पारित करना न केवल अपमानजनक है बल्कि पेशेवर नैतिकता के खिलाफ भी है।
