सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2023 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से केंद्र के उस फैसले को बरकरार रखा गया था, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना (अब सेवानिवृत्त) के साथ चैंबर में याचिकाओं पर विचार किया और पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “पुनर्विचार याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत पुनर्विचार का कोई मामला नहीं है। इसलिए, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”
शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बहस करने की अनुमति के अनुरोधों को भी खारिज कर दिया। समीक्षा याचिकाएं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआई (एम) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और वकील मुजफ्फर इकबाल खान द्वारा दायर की गई थीं। 11 दिसंबर को, केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए, शीर्ष अदालत ने इस साल सितंबर के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और “जल्द से जल्द” राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370, जिसे 1949 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, एक अस्थायी प्रावधान था और भारत के राष्ट्रपति को पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा की अनुपस्थिति में इस उपाय को रद्द करने का अधिकार था, जिसका कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था। 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद अनुच्छेद 370 के विवादास्पद मुद्दे पर दशकों से चल रही बहस का निपटारा करते हुए, पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन सहमति वाले फैसले सुनाए, जिसने 1947 में भारत संघ में शामिल होने पर जम्मू-कश्मीर को एक विशिष्ट दर्जा प्रदान किया था। न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इस मुद्दे पर अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसले लिखे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में विलय के दस्तावेज के निष्पादन और 25 नवंबर, 1949 को उद्घोषणा जारी होने के बाद “संप्रभुता का कोई तत्व” नहीं बचा है, जिसके द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। इसने यह भी माना कि अनुच्छेद 370 “संप्रभुता नहीं बल्कि असममित संघवाद” की विशेषता थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान का हवाला दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, सिवाय लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को अलग करने के। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते समय, सरकार ने केवल जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधान सभा का प्रावधान किया। “बयान के मद्देनजर, हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में अनुच्छेद 3 के तहत अनुमेय है या नहीं।” सीजेआई ने अपने फैसले में कहा था, “हालांकि, हम अनुच्छेद 3(ए) के साथ स्पष्टीकरण I के मद्देनजर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं, जो किसी भी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है।” पीठ ने 5 अगस्त, 2019 के संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश (सीओ)-272 की वैधता को संबोधित किया, जिसके द्वारा भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू किए गए थे, और अनुच्छेद 370 (3) में ‘संविधान सभा’ शब्द को संशोधित करके ‘विधान सभा’ कर दिया गया था। अपने फैसले में, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कौल ने कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे-धीरे जम्मू-कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था। 1980 से, उन्होंने राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए एक “निष्पक्ष सत्य-और-सुलह आयोग” की स्थापना का आदेश दिया है।
