Delhi High Court ने दिल्ली लिकर पॉलिसी स्केम में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार कर दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाएंगे। मनीष सिसोदिया के वकील अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को आधार बना सकते हैं।
PM Modi के खिलाफ ईसी के एक्शन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज हो गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक हलफनामा दायर किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल “आबकारी घोटाले” के “किंगपिन” और “प्रमुख साजिशकर्ता” थे। ईडी ने संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप संयोजक की याचिका का भी विरोध किया। ईडी ने कहा, “कब्जे में मौजूद सामग्री … Read more
हाल के एक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए का इस्तेमाल करने वाली शिकायतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि आरोपी व्यक्तियों के … Read more
Delhi High Court ने शुक्रवार को अशनीर ग्रोवर को फिनटेक फर्म भारतपे और कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष रजनीश कुमार के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए नए आरोपों को हटाने का आदेश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को हिंडन, गाजियाबाद में स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने केंद्र और एएआई का रुख पूछा है। इंदिरा … Read more
Big Boss टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। 15 अक्टूबर से ‘बिग बॉस’ सीजन 17 का प्रसारण शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत तरीके से शो की स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक यााचिका दायर की थी। ‘बिग बॉस’ का प्रसारण कलर्स … Read more
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन फोटोग्राफरों को लाइसेंस जारी करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा की गई चयन प्रक्रिया को बरकरार रखा है, जिन्हें पहले (2012 से) बिना लाइसेंस के संरक्षित स्मारकों पर तस्वीरें लेने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने ऐसे फोटोग्राफरों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा उठाए गए एक तर्क … Read more