केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार (Arjun Ram Meghwal) को दोहराया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका- दोनों के मेहनती प्रयासों के कारण भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है।
वह संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे।
अपना संबोधन आगे बढ़ाते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान एक गतिशील और अनुकूलनीय दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कानून व्यवस्था के मामले में भारत को अपने पड़ोसियों से कहीं ऊपर रखता है। उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे संविधान ने भारत को चुनौतीपूर्ण समय से निपटने में सक्षम बनाया है।
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ”हमारे पड़ोसी देशों के इतिहास पर नजर डालें तो – हमारे करीबी पाकिस्तान और श्रीलंका ने आजादी हासिल की, फिर भी उन्हें व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल और म्यांमार को भी उथल-पुथल का सामना करना पड़ा।” उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अपने स्वयं के मुद्दों का सामना करना पड़ा।
मेघवाल ने भारत को सही दिशा में ले जाने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया: “प्रगति की दिशा में हमारी गति का श्रेय काफी हद तक हमारे जीवित दस्तावेज, संविधान को दिया जा सकता है।”
भारत के लचीलेपन पर विचार करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, “विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों के बावजूद, हमारी स्थिरता के बारे में संदेह पैदा हुआ। हालांकि, हमारी दृढ़ता बनी रही और हमारी आधारशिला भारतीय संविधान बनी हुई है।” केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने दोहराया कि संविधान में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के कारण भारत कई प्रतिकूलताओं से सफलतापूर्वक उभरा।
उन्होंने कहा, “कई परीक्षणों के माध्यम से, हमारी लचीलापन चमकी। ऐसे क्षण भी आए जब अनिश्चितताएं बहुत अधिक थीं, फिर भी हमारा संतुलन बना रहा, इन सब को लिए भारतीय संविधान की दृढ़ता को धन्यवाद दिया जाना चाहिए।” अंत में उन्होंने कहा कि 26 नवंबर, 1949 एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जब संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अपनाया।
