पिछले एक साल में नेताओं के ख़िलाफ़ दर्ज 2000 मुक़दमों का हुआ फ़ैसला: Supreme Court

Supreme Court द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने एक हलफनामे में कहा गया है कि लंबित मुकदमों के त्वरित न्यायनिर्णयन और सख्त निगरानी के तहत उनकी जांच के लिए अधिक निर्देशों की आवश्यकता है।

Supreme Court से बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका, Service Tax का देना होगा 4.5 करोड़

योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है क्योकि अब उनके द्वारा लगाया जाने वाला योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं । अब बाबा को सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।

Manish Sisodia की नियमित जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित, 30 अप्रैल को सुनाया जाएगा फैसला

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय की एक अदालत ने दिल्‍ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री Manish Sisodia (मनीष सिसोदिय की दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।

‘मनमाने ढंग से रद्द कर दिया नामांकन’, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उम्मीदवार; CJI DY Chandrachud बोले- ऐसे तो आ जाएगी अराजकता

लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार का नॉमिनेशन कैंसल होने के मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है।

G7 ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए ईरान पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है

G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए ईरान पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।

पोक्सो एक्ट में फँसाए गए आरोपी को Allahabad High Court ने दी ज़मानत, पुलिस, मेडिकल अफ़सरों को लताड़ा

Allahabad High Court ने निर्देश दिया है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में, पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित की उम्र निर्धारित करने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट शुरू में तैयार की जाए और बिना किसी देरी के अदालत में जमा की जाए।

Ambedkar Jayanti 2024: बाबा साहेब की वजह से भारत में आया सामाजिक परिवर्तन-CJI D Y Chandrachud

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉ. बीआर अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

यूपी के 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत, Supreme Court ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Supreme Court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक बताया था।

जाँच एजेंसियाँ सर्च-सीजर और प्राइवेसी में संतुलन बना कर रखें- CJI DY Chandrachud

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने के लिए भारत के शीर्ष जांच निकायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

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