Ujjwala Yojana: केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आज प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की अवधि तीन वर्ष बढाये जाने की मंजूरी दे दी है।
इस पर एक हजार छह सौ पचास करोड रूपये का खर्च आयेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उज्जवला योजन के तहत अब तक 9 करोड 60 लाख रसाई गैस सिलेंडर दिये जा चुके हैं। आगे अब इस योजना में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को और 75 लाख सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाएंगे।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि दूसरे चरण की उज्जवला योजना के तहत पहले की तरह ही लाभार्थियों को एक भरा हुआ गैस सिलेण्डर और गैस स्टोव मुफ्त दिया जायेगा।
केन्द्र सरकार ने चार वर्षों के लिए सात हजार दो सौ दस करोड रूपये के वित्तीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत ई-कोर्ट परियोजना वर्ष 2007 से ही लागू है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नयी दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि ई-कोर्ट मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम जन तक न्याय सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके पास प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की सुविधा नहीं है वह ई-सेवा केन्द्रों के माध्यम से न्यायिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ई-कोर्ट का उद्देश्य न्याय प्रणाली को ऑनलाइन और पेपर लेस बनाकर लोगों के लिए ज्यादा सुगम, किफायती और पारदर्शी बनाना है।
