यूपी चुनाव सीट बंटवारा: कांग्रेस-सपा की सोमवार को संयुक्त बैठक, कांग्रेस ने 181 सीटों का प्रस्ताव दिया

यूपी चुनाव सीट बंटवारा को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त बैठक सोमवार, 23 नवंबर 2026 को होनी है। दोनों दल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की रूपरेखा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को कहा कि यह दोनों पार्टियों की संयुक्त बैठक है और उद्देश्य इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। इसके लिए चुनावी मैदान में बेहतर तालमेल जरूरी है।

यूपी चुनाव सीट बंटवारा की चर्चा पिछले कई दिनों से तेज है, क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 181 सीटों में 135 सामान्य वर्ग की, 45 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट शामिल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बातचीत का जिम्मा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति के पास है।

यूपी चुनाव सीट बंटवारा: सोमवार की बैठक क्यों अहम है

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने यूपी चुनाव सीट बंटवारा की इस बैठक में सामान्य सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, लोकसभा सांसद इमरान मसूद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और स्वयं के शामिल होने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन सम्मानजनक होना चाहिए और उनका मत है कि समझौता 15 से 20 दिसंबर के पहले हो जाना चाहिए। उनके मुताबिक यदि समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं चाहती, तो उसे साफ कहना चाहिए। उन्होंने आगे की देरी को बिहार जैसे स्थिति से जोड़ा।

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच 23 से 25 नवंबर तक दिल्ली में बातचीत चल सकती है। यानी सोमवार की बैठक एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, न कि अंतिम घोषणा का दिन। यूपी चुनाव सीट बंटवारा जैसे मसले अक्सर एक बैठक में नहीं सुलझते, क्योंकि हर क्षेत्र की स्थानीय सियासी गणित अलग होती है। दोनों दल अभी अपनी-अपनी सूचियां, आंकड़े और प्राथमिकताएं लेकर बैठक में पहुंच रहे हैं।

समाजवादी पार्टी की समिति और आंकड़ों की भूमिका

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बातचीत के लिए सात सदस्यीय समिति बनाई है। इसकी अध्यक्षता राम गोपाल यादव कर रहे हैं। समिति में पांच पार्टी नेता और दो आंकड़ा विशेषज्ञ शामिल बताए गए हैं। विशेषज्ञों का काम क्षेत्रवार चुनावी आंकड़े, राजनीतिक समीकरण, 2022 के विधानसभा नतीजे और संभावित प्रत्याशियों की स्थिति का विश्लेषण करना है। यूपी चुनाव सीट बंटवारा को केवल सीटों की संख्या तक सीमित न रखकर जीत की संभावना से जोड़ने की यही तैयारी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2022 और 2024, दोनों चुनावों के आंकड़े देखना चाहती है, जबकि कांग्रेस का झुकाव 2024 के लोकसभा नतीजों पर अधिक बताया जा रहा है। यह अंतर आगे की बातचीत में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोनों चुनावों का स्वरूप और गठबंधन की स्थिति अलग-अलग रही है। 2022 में दोनों दल अलग-अलग लड़े थे, जबकि 2024 में वे इंडिया गठबंधन के तहत साथ थे।

अखिलेश यादव का ‘विनेबिलिटी’ वाला रुख

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि चर्चा आगे बढ़ेगी और हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। उनके शब्द थे- “हम कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हम हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं दोहराता हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि कौन सी पार्टी जीत की स्थिति में है। जिस पार्टी के पास किसी सीट पर जीतने की बेहतर संभावना होगी, उसे वह सीट दी जाएगी।”

यह पंक्ति यूपी चुनाव सीट बंटवारा की पूरी बहस का केंद्र है। कांग्रेस ने 181 सीटों का आंकड़ा रख दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी संख्या से पहले जीत की संभावना यानी विनेबिलिटी को आधार बनाने की बात कर रही है। दोनों बातें एक-दूसरे की विरोधी नहीं भी हो सकतीं, बशर्ते प्रत्येक सीट पर आंकड़े और स्थानीय ताकत की साझा परीक्षा हो। फिर भी 181 का आंकड़ा 403 सीटों का करीब 45 प्रतिशत है, इसलिए अंतर को पाटना आसान नहीं माना जा रहा।

181 सीटों के प्रस्ताव का मतलब क्या है

कांग्रेस के प्रस्ताव में 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति सीट बताई गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 181 क्षेत्रों का नाम कांग्रेस ने दिया है, उनमें से 19 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थीं। यदि यह विश्लेषण सही है, तो उन क्षेत्रों पर सहमति बनाना खास तौर पर कठिन हो सकता है, क्योंकि सपा अपनी जीती सीटें आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगी। यूपी चुनाव सीट बंटवारा में ऐसे एक-दूसरे से टकराने वाले दावे सबसे ज्यादा विवाद का विषय बनते हैं।

कुछ सूत्रों ने समाजवादी पार्टी की प्रारंभिक पेशकश को कांग्रेस की मांग से काफी कम बताया है, लेकिन उस कम आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए सही तस्वीर सोमवार की बैठक और उसके बाद जारी किए गए बयानों से ही बनेगी। फिलहाल पुष्ट तथ्य यही हैं कि कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची भेजी है, सपा ने सात सदस्यीय पैनल बनाया है, और दोनों पक्ष सोमवार को एक साथ बैठने वाले हैं।

2022 और 2024 के नतीजे यूपी चुनाव सीट बंटवारा की पृष्ठभूमि हैं

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग-अलग मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 347 क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे और 111 सीटें जीतीं। उसका मत प्रतिशत 32.06 रहा। कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल दो सीटें जीत सकी। ये आंकड़े बताते हैं कि पांच साल पहले प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की उपस्थिति अत्यंत सीमित रह गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी।

2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली, क्योंकि दोनों दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले साथ लड़े। समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा सीटों में से 37 जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें जीतीं। कांग्रेस इसी प्रदर्शन को अपनी दावेदारी का आधार बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के लिए 2022 का विधानसभा नतीजा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 में फिर विधानसभा के 403 क्षेत्र ही चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा की 80 सीटें नहीं। यूपी चुनाव सीट बंटवारा में यही तनाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है- किस चुनाव को पैमाना माना जाए।

यूपी चुनाव सीट बंटवारा की चर्चा में 2017 का अनुभव भी आता है, जब दोनों दल साथ लड़ चुके थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 47 जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 जीतीं। तब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास गई। 2022 में सपा अकेले लड़कर अपनी सीटें बढ़ा सकी, लेकिन बहुमत से दूर रही। 2027 का चुनाव इन तीनों अनुभवों-2017 के गठबंधन, 2022 के अलग लड़ाई, और 2024 के लोकसभा तालमेल-की पृष्ठभूमि में होगा।

गठबंधन की कसौटी और आगे की समय-सीमा

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा 202 है। कोई भी बड़ा गठबंधन इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सीटें बांटता है। यूपी चुनाव सीट बंटवारा यदि देर से या अधूरा रहता है, तो कार्यकर्ताओं में भ्रम फैल सकता है और प्रत्याशी चयन, बूथ प्रबंधन तथा प्रचार की तैयारी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक समझौते की बात कही गई है।

इमरान मसूद ने यूपी चुनाव सीट बंटवारा वाली बैठक का उद्देश्य साफ करते हुए कहा कि वे चाहते हैं गठबंधन जीते और प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इसके लिए अच्छा तालमेल जरूरी है। अखिलेश यादव भी साथ लड़ने और हर सीट पर बेहतर दावेदार चुनने की बात कह रहे हैं। यानी सार्वजनिक भाषा में दोनों पक्ष गठबंधन के पक्ष में दिखते हैं। असली परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाली बंद कमरे की बातचीत में होगी, जहां 181 बनाम विनेबिलिटी वाले फॉर्मूले को व्यावहारिक सूची में बदलना है।

जब तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं होती, तब तक किसी क्षेत्र विशेष के नाम पर अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। रैबरेली, अमेठी या अन्य पारंपरिक क्षेत्रों को लेकर जो अनौपचारिक चर्चाएं चल रही हैं, उनकी पुष्टि दोनों दलों की तरफ से नहीं हुई है। इसलिए इस खबर का मूल तथ्य यही है कि यूपी चुनाव सीट बंटवारा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 23 नवंबर को एक मंच पर बैठने जा रही हैं, कांग्रेस ने 181 सीटों का प्रस्ताव दिया है, और सपा जीत की संभावना को निर्णायक मानदंड बता रही है।

यूपी चुनाव सीट बंटवारा से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यूपी चुनाव सीट बंटवारा की बैठक कब हो रही है?

यूपी चुनाव सीट बंटवारा को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त बैठक सोमवार, 23 नवंबर 2026 को होनी है। कुछ रिपोर्ट्स में 23 से 25 नवंबर तक दिल्ली में चर्चा चलने की भी बात कही गई है।

कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है?

यूपी चुनाव सीट बंटवारा के प्रस्ताव में कांग्रेस ने 181 विधानसभा सीटें मांगी हैं। इनमें 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति सीट बताई गई हैं। प्रदेश में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र हैं।

समाजवादी पार्टी की बातचीत कौन कर रहा है?

यूपी चुनाव सीट बंटवारा की बातचीत समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति करेगी, जिसमें पांच पार्टी नेता और दो आंकड़ा विशेषज्ञ शामिल बताए गए हैं।

2022 और 2024 में दोनों दलों का प्रदर्शन क्या रहा?

2022 में सपा ने 111 और कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटें जीतीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ लड़ते हुए सपा ने 62 में से 37 और कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें जीतीं।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB

more then 30 yrs experience of Print and Electronic media. Hold the key positions in various popular media organizations as Bureau chief, Special Correspondent-investigative stories, News Editor.

Areas of Expertise: Reporting and Analysis on Contemporary, Political, Social, and Geopolitical Issues
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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