Agniveer को लेकर सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर अहम विचार-विमर्श सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार साल की शुरुआती सेवा के बाद दो साल के अतिरिक्त सेवा विस्तार (दूसरे कार्यकाल) में शामिल होने वाले अग्निवीरों को शादी की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा गया था। यदि इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। अब अग्निवीर सेवा के पांचवें और छठे साल में विवाह कर सकेंगे।
क्या है प्रस्ताव और क्यों जरूरी माना जा रहा है बदलाव
वर्ष 2022 में लागू हुई अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती चार वर्षों की सेवा अवधि के दौरान Agniveer के विवाह करने पर रोक रही है। 4 नवंबर 2026 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यम ने संशोधित व्यवस्था की जानकारी दी थी, जिसके तहत चार साल बाद मेरिट सूची में जगह न बना पाने वाले करीब 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने की बात सामने आई।
इसी संशोधित ढांचे के संदर्भ में Agniveer Marriage Rule की समीक्षा की जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अग्निपथ योजना में गांवों, कस्बों और छोटे शहरों से आने वाले युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है, जहां कम उम्र में विवाह तय होने की सामाजिक परंपराएं भी जुड़ी रहती हैं। 17.5 से 21 वर्ष की आयु में भर्ती होने वाले युवाओं की उम्र छह साल की अवधि तक 23 से 27 वर्ष तक पहुंच जाती है, ऐसे में विस्तारित अवधि में विवाह से जुड़ी व्यावहारिक और सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव अहम माना जा रहा है।
Agniveer प्रस्ताव में क्या शर्तें और अन्य पहलू शामिल हैं
यह प्रस्ताव Agniveer को बिना शर्त खुली छूट देने के बजाय कुछ तय मानदंडों के साथ विचार में लाया गया है:
- अविवाहित होने की शर्त: सूत्रों के मुताबिक, दो साल के सेवा विस्तार या नियमित कैडर में शामिल होने के समय अग्निवीर का अविवाहित होना अनिवार्य रहने की बात कही गई है। विस्तार में शामिल होने के बाद अगले दो वर्षों के दौरान विवाह की अनुमति दिए जाने पर विचार है।
- छुट्टियों में बढ़ोतरी पर विचार: फिलहाल Agniveer को सालाना 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि नियमित सैनिकों को 90 दिन तक की वार्षिक छुट्टी मिल सकती है। विस्तारित कार्यकाल में छुट्टियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है।
- अन्य सुविधाएं और अनसुलझे सवाल: रिपोर्ट्स के अनुसार, विवाह की अनुमति के साथ Agniveer को फैमिली क्वार्टर जैसी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हो रही है, जबकि पेंशन से जुड़े मुद्दे और औपचारिक सरकारी स्वीकृति को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की प्रतीक्षा है।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि मेरिट के आधार पर चुने गए 25 प्रतिशत Agniveer चार साल बाद रेगुलर फोर्स में शामिल होते रहेंगे।
- बाकी 75 परसेंट Agniveer जिन्हें पहले अपना शुरुआती काम पूरा करने के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती थी, उन्हें अब दो साल और सर्विस दी जाएगी।
- छह साल पूरे करने के बाद, Agniveer को उनकी मर्ज़ी और तय सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर रेगुलर आर्म्ड फोर्स में शामिल होने का मौका भी मिलेगा।
- सुब्रमणि ने कहा था कि Agniveer पॉलिसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जिससे पता चलता है कि फ्रेमवर्क का रिव्यू किया जा सकता है।
- Agniveer योजना के नियमों के साथ-साथ, आर्म्ड फोर्सेज़ दो साल और काम करने वाले अग्निवीरों के सालाना छुट्टी के हक में भी बदलाव पर विचार कर रही हैं।
अग्निपथ योजना की शुरुआत कब और किस उद्देश्य से हुई?
भारत सरकार ने 14 जून 2022 को सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) की औपचारिक घोषणा की थी। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को ‘Agniveer ’ नाम दिया गया।
- आयु सीमा और कार्यकाल: शुरुआत में इस योजना के लिए 5 से 21 वर्ष की आयु सीमा तय की गई थी (हालांकि कोविड-19 के कारण दो साल तक भर्ती रुकने के चलते पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की विशेष छूट देकर इसे 23 वर्ष किया गया था)। Agniveer का शुरुआती कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया।
- मूल उद्देश्य: सरकार और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना (Agniveer ) के पीछे तीन प्रमुख लक्ष्य थे—पहला, सशस्त्र बलों की औसत आयु (Average Age) को कम करके सेना को अधिक युवा और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना; दूसरा, भविष्य की आधुनिक युद्ध चुनौतियों के अनुरूप एक चुस्त बल तैयार करना; और तीसरा, रक्षा बजट में तेजी से बढ़ रहे वेतन और पेंशन के बोझ को संतुलित कर सैन्य आधुनिकीकरण के लिए संसाधन जुटाना।
- सेवानिधि पैकेज: चार साल की सेवा पूरी करने के बाद Agniveer को लगभग 71 लाख रुपये का कर-मुक्त ‘सेवानिधि’ पैकेज देने का प्रावधान किया गया, जिसमें अग्निवीर का 30 प्रतिशत योगदान और सरकार का समान योगदान शामिल था। मूल नियम के तहत 4 साल बाद केवल 25 प्रतिशत Agniveer को ही स्थायी कैडर में शामिल करने की व्यवस्था थी।
योजना को लेकर क्या-क्या प्रमुख आलोचनाएँ हुईं थीं?
जून 2022 में घोषणा के तुरंत बाद से ही अग्निपथ योजना को देशभर में तीखी बहस और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सैन्य विश्लेषकों, पूर्व सैनिकों, विपक्षी दलों और भर्ती की तैयारी कर रहे Agniveer ने कई व्यावहारिक व सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उठाईं:
4 साल बाद भविष्य की अनिश्चितता: सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि 75 प्रतिशत Agniveer महज चार साल की सेवा के बाद 21 से 25 वर्ष की उम्र में बाहर हो जाएंगे। युवाओं को डर था कि बिना नियमित पेंशन और एक्स-सर्विसमैन (पूर्व सैनिक) के पूर्ण दर्जे के, नागरिक जीवन में उनके लिए स्थायी रोजगार हासिल करना कठिन होगा।
सेना के मनोबल और रेजिमेंटल ढांचे पर असर: कई पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना था कि भारतीय सेना की ताकत उसका रेजिमेंटल जुड़ाव और ‘नाम, नमक और निशान’ की भावना है। आलोचकों का तर्क था कि चार साल का अल्पकालिक अनुबंध Agniveer और रेग्युलर सैनिकों के बीच गहरे आपसी विश्वास, इकाई के प्रति समर्पण और युद्ध के समय जोखिम उठाने की मानसिकता को प्रभावित कर सकता है।
प्रशिक्षण अवधि और युद्धक दक्षता: पहले नियमित सैनिकों को लंबा और गहन प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि Agniveer के लिए प्रशिक्षण अवधि घटाकर लगभग 6 महीने कर दी गई। विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि आधुनिक हथियारों और जटिल रणनीतिक अभियानों के लिए इतने कम समय का प्रशिक्षण पर्याप्त होगा या नहीं।
पेंशन और अन्य सुविधाओं का अभाव: Agniveer को नियमित सैनिकों की तरह आजीवन पेंशन, ग्रेच्युटी और पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से बाहर रखा गया, जिसे लेकर सामाजिक स्तर पर असंतोष देखा गया।
विवाह पर रोक से जुड़ी व्यावहारिक समस्या: शुरुआती 4 वर्षों की सेवा के दौरान Agniveer के विवाह करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। ग्रामीण और कस्बाई पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के परिवारों के लिए यह नियम एक व्यावहारिक चुनौती बन गया।
समय के साथ योजना में क्या-क्या बड़े सुधार हुए?
जमीनी अनुभवों, सशस्त्र बलों के आंतरिक मूल्यांकन और व्यापक फीडबैक के आधार पर सरकार और रक्षा नेतृत्व ने अग्निपथ योजना को अधिक आकर्षक और व्यावहारिक बनाने के लिए कई चरणबद्ध सुधार किए:
केंद्रीय बलों और राज्यों में आरक्षण: 75 प्रतिशत बाहर होने वाले Agniveer के पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF—जैसे CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB) और असम राइफल्स की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट की घोषणा की। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने राज्य पुलिस और अन्य विभागों में Agniveer को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया।
कौशल प्रमाणपत्र और उच्च शिक्षा की सुविधा: सेवा के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ‘Agniveer कौशल प्रमाणपत्र’ और इग्नू (IGNOU) के माध्यम से विशेष स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किए, ताकि बाहर आने के बाद उन्हें निजी और सरकारी क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलें।
स्थायी कैडर और सेवा विस्तार में बड़ा बदलाव (नवंबर २०२६): योजना का सबसे निर्णायक सुधार 4 नवंबर 2026 को सामने आया, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यम ने संशोधित व्यवस्था की जानकारी दी। इसके तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद मेरिट सूची के आधार पर स्थायी कैडर में चयनित न हो पाने वाले लगभग 75 प्रतिशत Agniveer को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार (दूसरा कार्यकाल) देने की व्यवस्था सामने आई। इससे Agniveer का कुल सेवा काल 4 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष होने का रास्ता खुला, जिससे उन्हें अधिक अनुभव, बेहतर वित्तीय बचत और भविष्य की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।
