Swati Maliwal Assault Case: कोर्ट ने बिभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Swati Maliwal Assault Case दिल्ली पुलिस ने आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की सात दिन की हिरासत की मांग करते हुए शनिवार देर शाम सौंपे अपने रिमांड पेपर में कहा कि यह एक “गंभीर मामला” था जहां “क्रूर हमला” हुआ था और यह “घातक” हो सकता था।

बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल को जांच एजेंसी ने बताया कि उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया और अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने केवल पांच दिन रिमांड ही स्वीकृत की।

स्वाति मालीवाल पर हमला करवाने वाली ताकत और उसका मकसद क्या है

पुलिस ने रिमांड मांग करते हुए कोर्ट के सामने कुछ बेहद संगीन कारण गिनाए। पुलिस हिरासत के दौरान यह भी जानने की कोशिश करेगी कि वो कौन से कारण थे जिनके चलते बिभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल पर क्रूर हमला किया। पुलिस यह भी जानने की कोशिश करेगी कि इस घटना के पीछे बिभव कुमार के व्यक्तिगत कारण थे या बिभव कुमार को यह हमला करने के लिए उकसाने वाली ताकत कोई और है। यदि ताकत कोई और है तो हमला कराने के पीछे उसका कारण क्या था।

सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला घातक हो सकता था

“यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां एक संसद सदस्य पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया है जो घातक हो सकता था। विशिष्ट सवालों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और अपने जवाबों में टाल-मटोल कर रहा है, ”उत्तरी जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंजीथा चेप्याला द्वारा हस्ताक्षरित रिमांड पेपर में कहा गया है।

रिमांड आवेदन में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने मालीवाल की गवाही की पुष्टि मेडिकल साक्ष्यों से हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मालीवाल के आरोपों के अनुसार, कुमार ने उनके खिलाफ चिल्लाया, धमकी दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, इसके अलावा “क्रूरतापूर्वक हमला” किया, उन्हें घसीटा और सेंटर टेबल पर उनका सिर पटक दिया।

सीएम हाउस ने सीसीटीवी का डीवीआर नहीं दिया

इसमें कहा गया कि “सबसे महत्वपूर्ण सबूत” घटनास्थल का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड (डीवीआर) था, लेकिन इसे अभी तक पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पुलिस हिरासत की मांग करने वाली याचिका के अनुसार, सीएम आवास के एक जूनियर इंजीनियर ने यह स्वीकार करने के बाद कि उस स्थान तक उसकी पहुंच नहीं थी, जहां डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे लगे थे, भोजन कक्ष का एक वीडियो प्रदान किया, लेकिन बाद में यह पाया गया कथित घटना के समय रिक्त था।

रिमांड आवेदन में कहा गया है कि शनिवार को बिभव कुमार मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद थे और पूछताछ के बाद उन्होंने गोलमोल जवाब दिया।

“अपराध स्थल (एसओसी) पर उनकी उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की प्रबल संभावना पैदा करती है। आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और एक आधिकारिक पद पर नौ साल से अधिक काम करने के बाद वह सीएम हाउस में गवाहों को प्रभावित और दबाव डाल सकता है।”

बर्खास्तगी के बाद भी काम कर रहा था बिभव कुमार

पुलिस हिरासत के कारणों को समझाते हुए, आवेदन में कहा गया है कि अप्रैल 2024 में सीएम के निजी सचिव के रूप में समाप्त होने के बाद, कुमार अभी भी सीएम के आवास में काम कर रहे थे और उनसे उस क्षमता और अधिकार के बारे में पूछताछ करने की जरूरत है जिसके तहत वह काम कर रहे थे।

रिमांड प्रतिवेदन में पुलिस ने  कहा गया कि  बिभव कुमार के खिलाफ नोएडा में ऑन-ड्यूटी लोक सेवक पर हमला करने के आरोप में एक और मामला दर्ज है। इससे उसके आपराधिक प्रवृत्ति का पता चलता है।

सांसद पर क्रूर हमले के पीछे कारणों की पड़ताल करेगी दिल्ली पुलिस

अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि “चूंकि बिभव कुमार ने क्रूर हमला एक सार्वजनिक व्यक्ति मौजूदा सांसद पर किया है, इसलिए क्रूर हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने और साजिश के कोणों या हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण किसी व्यक्ति या संगठन की संलिप्तता का पता लगाने के लिए निरंतर पूछताछ की बहुत आवश्यकता है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।