प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में, धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत सातवां समन जारी किया है।
Category: लीगल
Sushant Singh Rajput Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एलओसी को रद्द कर दिया
बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनके पिता के खिलाफ लंबित लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।
Manual Scavenging Act: मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट (Manual Scavenging Act) पर केंद्र और दिल्ली सरकार को HC का नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की कई धाराओं को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, समन को बताया गैरकानूनी
नेशनल डेस्क: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली
ट्रेन में पड़े थे 2 लावारिस लग्जरी बैग, पुलिस ने खोलकर देखा तो फटी रह गई आंखें
डूंगरपुर जीआरपी ने जयपुर-असारवा ट्रेन से लाखों रुपये का ड्रग्स बरामद किया है. पुलिस को
Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला: चुनावी बांड असंवैधानिक हैं, बिक्री पर तत्काल रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अमान्य कर दिया।
Legal News: केंद्र सरकार उधार सीमा के मुद्दे पर केरल के साथ बातचीत को तैयार
Legal News: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह शुद्ध उधारी की सीमा पर
Use of Legal papers in Court: केवल कागज बदल कर हाईकोर्ट हर साल बचा सकता 1737 पेड़ और 15.49 करोड़ लीटर पानी
Use of Legal papers in Court: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल
Supreme Court ने प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ को हटाने की मांग वाली याचिका स्थगित 29 अप्रैल तक स्थगित की
Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने की मांग करने वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका शुक्रवार को स्थगित कर दी है।
Legal News: तो अब न्याय के देवताओं को भी सार्वजनिक करना होगा अपनी चल-अचल संपत्ति की वार्षिक ब्यौरा!
केंद्र की एनडीए सरकार, नेशनल जुडीशियल एकाउंटेबिलिटी कमीशन लागू करा पाने में तो नाकाम रही है लेकिन अब वो ऐसा कदम उठाने जा रही है कि जिससे न्यायपालिका पर सरकारी शिकंजा कस ही जाएगा।
