इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने लोकसभा सचिवालय को लिखे एक पत्र में कहा है कि वे जले हुए नोटों से जुड़े आरोपों में निर्दोष हैं और उनका इस्तीफा किसी गलत काम या जांच निष्कर्ष की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए। 10 सितंबर का यह पत्र गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को संसद सदस्यों के बीच परिचालित किया गया। पत्र लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संबोधित है।
जस्टिस वर्मा का तर्क है कि 9 अप्रैल 2026 को उन्होंने राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा सौंप दिया, इसलिए उन्हें पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया अब निरर्थक हो चुकी है और जारी नहीं रखी जा सकती। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनका पत्र दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष रखा जाए और मामला बंद कर दिया जाए। दूसरी ओर, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोप सिद्ध बताए थे। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की जा चुकी है। मामला संवैधानिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील बना हुआ है।
नवीनतम बयान: इस्तीफा अपराध स्वीकृति नहीं
जस्टिस वर्मा ने पत्र में साफ लिखा है कि वे आधिकारिक आवास पर जले हुए मुद्रा नोट मिलने से जुड़े आरोपों में निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफे को किसी गलत काम, आरोप या उनके खिलाफ आए निष्कर्षों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि उन पर अवैध धन रखने का जो आरोप लगाया गया, उसमें भी वे निर्दोष हैं।
पत्र में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(क) और सर्वोच्च न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के फैसले “यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा” का हवाला दिया है। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वयं प्रभावी होता है और उसे राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने लिखा, “मेरे इस्तीफे के बाद, मुझे पद से हटाने की दिशा में चल रही कार्यवाही जीवित नहीं रही और उसे जारी नहीं रखा जा सकता।”
उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी संवैधानिक प्रावधान बैठे हुए न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, उन पर नहीं जो पद छोड़ चुके हैं। इसलिए उनके अनुसार अब उन्हें हटाने का कोई प्रयास संवैधानिक आधार से रहित होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि 9 अप्रैल तक वे न्यायाधीश जांच समिति की प्रक्रिया में शामिल रहे, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को तत्काल इस्तीफा सौंप दिया।
जांच समिति की रिपोर्ट और आरोप क्या थे
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा न्यायाधीश ( जांच ) अधिनियम, 1968 के तहत गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनों आरोप सिद्ध बताए। रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में रखी गई। समाचार रिपोर्टों के अनुसार आरोप इस प्रकार थे: आधिकारिक आवास पर मिले नकदी की उपस्थिति, स्रोत और स्वामित्व का संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे पाना; भौतिक साक्ष्य को सुरक्षित और संरक्षित न रख पाना, जिससे मुद्रा के अस्पष्ट रूप से गायब होने की स्थिति बनी; तथा जांच के दौरान दिए गए स्पष्टीकरणों को टालमटोल भरा और असंतोषजनक माना जाना।
जस्टिस वर्मा ने पत्र में जांच के तरीके पर पहले उठाई गई आपत्तियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा है तथा समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी देने या आगे की किसी प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि मामला यहीं बंद माना जाए।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि समिति के निष्कर्ष गंभीर हैं, लेकिन संसदीय हटाने की प्रक्रिया पूरी हुए बिना उन्हें अंतिम संवैधानिक परिणाम नहीं माना जा सकता। साथ ही, पूर्व न्यायाधीश का निर्दोषता का दावा भी उनके पक्ष का बयान है। दोनों पक्षों के तर्क सार्वजनिक रिकॉर्ड पर हैं।
मामले की पृष्ठभूमि: मार्च 2025 की घटना से इस्तीफे तक
विवाद 14 मार्च 2025 का है, जब दिल्ली में तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद जले हुए मुद्रा बंडलों के मिलने का आरोप सामने आया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक (इन-हाउस) जांच समिति ने मामले की जांच की। समाचार रिपोर्टों के अनुसार समिति ने निष्कर्ष दिया कि नकदी पर उनका गुप्त या सक्रिय नियंत्रण था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इन निष्कर्षों के आधार पर हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की।
इसके बाद जस्टिस वर्मा को उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वापस भेजा गया। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को वहां शपथ ली, लेकिन न्यायिक कार्य नहीं किया। जुलाई 2025 में लोकसभा के करीब 145 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों के समर्थन से महाभियोग जैसी हटाने की सूचनाएं दोनों सदनों में लाई गईं। कुछ रिपोर्टों में यही संख्या दी गई है, जबकि अन्य में “करीब 150 सांसदों” का सामान्य उल्लेख है। 12 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ने 1968 के कानून के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की।
जस्टिस वर्मा ने समिति के गठन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हुई। बाद में उन्होंने प्रक्रिया में निष्पक्षता और नैसर्गिक न्याय का अभाव बताते हुए जांच से खुद को अलग कर लिया। उनका लगातार कहना रहा है कि घटना के समय वे दिल्ली में नहीं थे और कोई नकदी बरामद नहीं हुई। ये उनके बचाव के बिंदु हैं, जिनका मूल्यांकन जांच समिति ने अलग निष्कर्ष के साथ किया।
9 अप्रैल 2026 का इस्तीफा पत्र
जांच प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान 9 अप्रैल 2026 को जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा पत्र सौंपा। पत्र की प्रति तत्कालीन या तत्संबंधी मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत को भी भेजी गई। पत्र के पाठ के अनुसार उन्होंने लिखा कि वे उन कारणों का बोझ राष्ट्रपति कार्यालय पर नहीं डालना चाहते, जिनसे उन्हें यह पत्र लिखना पड़ा। उन्होंने कहा, गहन वेदना के साथ वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देते हैं, और इस पद पर सेवा करना सम्मान रहा है। पत्र में इस्तीफे के विस्तृत कारण नहीं बताए गए।
यह इस्तीफा अभी तक औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का यह मत भी दर्ज है कि औपचारिक अधिसूचना न होने के बावजूद वे न्यायाधीश नहीं रहे और संसद उनकी पदच्युति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती। यह विशेषज्ञों का मत है, अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं। समिति ने इस्तीफे के बाद भी अपनी जांच पूरी की और रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई। अब प्रश्न यह है कि संसद इस रिपोर्ट और 10 सितंबर के पत्र के बाद आगे क्या कदम उठाती है।
संवैधानिक बहस: हटाने की प्रक्रिया अब चल सकती है या नहीं
भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद छोड़ने के दो मुख्य मार्ग हैं—स्वयं इस्तीफा, अथवा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जाना। ध्यान रहे कि बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द “महाभियोग” इन प्रावधानों में उसी रूप में नहीं आता, हालांकि सार्वजनिक चर्चा में यही शब्द चलता है।
जस्टिस वर्मा का तर्क सरल भाषा में यह है कि पद अब उनके पास है ही नहीं, इसलिए “पद से हटाने” की कार्यवाही का विषय समाप्त हो गया। विरोध में यह सोच भी सामने आ सकती है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक और संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा है, और संस्थागत जवाबदेही का सवाल इस्तीफे मात्र से पूरी तरह खत्म होता है या नहीं। संसद के दोनों सदन, कानूनी सलाह और संभवतः आगे कोई न्यायिक विवाद इस प्रश्न को तय करेंगे। इस समाचार में किसी पक्ष का पक्ष नहीं लिया जा रहा है।
पत्र के नवंबर में सदस्यों तक पहुंचने से इस बहस को नई ताजगी मिली है, भले पत्र स्वयं सितंबर का हो। यानी ताजा घटनाक्रम पत्र का पुनर्संचार है, नया इस्तीफा नहीं। इस्तीफा अप्रैल में ही दिया जा चुका था।
आगे क्या देखने होगा
अब ध्यान रहेगा कि लोकसभा या राज्यसभा इस पत्र को प्रक्रिया बंद करने का आधार मानते हैं या नहीं, इस्तीफे की औपचारिक अधिसूचना आती है या नहीं, और क्या पूर्व न्यायाधीश जांच निष्कर्षों को न्यायालय में चुनौती देते हैं।
जब तक संसद या न्यायालय अगला कदम नहीं लेते, स्थिति यही है कि जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, निर्दोषता का दावा कर रहे हैं, समिति ने आरोप सिद्ध बताए हैं, और प्रक्रिया की कानूनी स्थिति पर संवैधानिक सवाल खुला है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ताजा खबर क्या है?
10 सितंबर 2026 का पत्र 19 नवंबर को सांसदों के बीच परिचालित हुआ है। इसमें जस्टिस वर्मा ने निर्दोषता दोहराई है और कहा है कि इस्तीफे के बाद हटाने की कार्यवाही निरर्थक हो गई है।
इस्तीफा कब दिया गया था?
9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा पत्र सौंपा गया था। इसे अभी औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है।
जांच समिति का निष्कर्ष क्या था?
12 अगस्त को संसद में पेश रिपोर्ट में तीनों आरोप सिद्ध बताए गए थे। जस्टिस वर्मा इन निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं और उन्हें चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कहते हैं।
क्या मामला पूरी तरह बंद हो गया है?
यह अभी स्पष्ट नहीं है। पूर्व न्यायाधीश ने मामला बंद करने का अनुरोध किया है, लेकिन संसद के अगले कदम और इस्तीफे की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है। कानूनी विशेषज्ञों के कुछ मत प्रक्रिया समाप्त होने के पक्ष में हैं, यह अंतिम फैसला नहीं।
19-20 नवंबर 2026 का अद्यतन यह है कि इस्तीफा दे चुके न्यायाधीश ने संसद के समक्ष अपना पक्ष फिर दर्ज कराया है। आगे की कड़ी संसद के कदमों से तय होगी।
