सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया है।
Maratha Reservation को लेकर महाराष्ट्र में एक सियासत एक बार फिर उरूज पर है। इसी को लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना-बीजेपी-एनसीपी(अजित पवार) महायुति सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है।
Supreme Court: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद से मुक्त ‘नए कश्मीर’ के निर्माण की शुरुआत हो गई है। शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर … Read more
Article 370: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की संविधान पीठ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना … Read more
Supreme Court ने बुधवार को दिल्ली राज्य की केजरीवाल सरकार को जोर का झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सेवा विस्तार को उचित ठहराया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को सलाह दी थी कि वो मिल बैठकर समस्या का समाधान … Read more
कथित भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की हिदायत के बाद बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने योग गुरु रामदेव द्वारा सह-स्थापित और हर्बल उत्पादों में विशेषज्ञता वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurveda) को विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए औषधीय प्रभावकारिता के बारे में अपने विज्ञापनों में “झूठे” और “भ्रामक” दावों का प्रसार करने के प्रति आगाह किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर विचार करते … Read more
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज को खेप की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना है कि एक बार उसके एजेंट ने खेप की डिलीवरी के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है, तो यह तर्क नहीं दिया … Read more
Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए देश भर के उच्च न्यायालयों को गुरुवार को विशेष निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश, पिछले साल नवंबर में वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के … Read more
Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए देश भर के उच्च न्यायालयों को गुरुवार को विशेष निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश, पिछले साल नवंबर में वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के … Read more