सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया है।
Tag: Supreme Court
Maratha Reservation महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई
Maratha Reservation को लेकर महाराष्ट्र में एक सियासत एक बार फिर उरूज पर है। इसी को लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना-बीजेपी-एनसीपी(अजित पवार) महायुति सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बोले अमित शाह, ‘उचित समय पर होंगे जम्मू-कश्मीर में चुनाव’
Supreme Court: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उच्चतम
Article 370: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा
Article 370: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना,
Supreme Court का केजरीवाल को झटका, मुख्य सचिव को मिला सेवा विस्तार
Supreme Court ने बुधवार को दिल्ली राज्य की केजरीवाल सरकार को जोर का झटका दिया
Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) की नसीहत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव का चैलेंज, ‘हमारे दावे झूठे हों तो फांसी चढ़ा दो’
कथित भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की हिदायत के बाद बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से कहा भ्रामक भ्रामक विज्ञापन रोको, वरना भुगतना पड़ सकता है जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने योग गुरु रामदेव द्वारा सह-स्थापित और हर्बल उत्पादों में विशेषज्ञता
Supreme Court ने NCDRC के कुवैत एयरवेज को खेप डिलीवरी में देरी के लिए रुपये 20 लाख 9% प्रति वर्ष मुआवजे के साथ देने के निर्देश का समर्थन किया
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज
Supreme Court ने MP-MLA के खिलाफ मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए हाईकोर्ट्स दिए को विशेष पीठ गठित करने के निर्देश
Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ
Supreme Court ने MP-MLA के खिलाफ मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए हाईकोर्ट्स दिए को विशेष पीठ गठित करने के निर्देश
Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ