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Legal News:  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह शुद्ध उधारी की सीमा पर

केंद्र की एनडीए सरकार, नेशनल जुडीशियल एकाउंटेबिलिटी कमीशन लागू करा पाने में तो नाकाम रही है लेकिन अब वो ऐसा कदम उठाने जा रही है कि जिससे न्यायपालिका पर सरकारी शिकंजा कस ही जाएगा।

भारत के प्रस्तावित आपराधिक कानून सुधारों की जांच करने वाली एक संसदीय समिति ने कानूनी ढांचे में प्रौद्योगिकी को लागू करने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण की वकालत की है।