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जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रविवार को 2027 तक केंद्र शासित प्रदेश में 2,000 स्टार्टअप स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई स्टार्टअप नीति शुरू की।

संसद ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 अहम विधेयकों को मंजूरी दे दी। इन विधेयकों में केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण देने तथा वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रावधान शामिल हैं।

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