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Brij Lal Committee गृह मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बावजूद, सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 से धारा 377 और धारा 497 को बाहर करने का फैसला किया है। धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था लेकिन समिति ने गैर-सहमति … Read more