Legal News: तो अब न्याय के देवताओं को भी सार्वजनिक करना होगा अपनी चल-अचल संपत्ति की वार्षिक ब्यौरा!
केंद्र की एनडीए सरकार, नेशनल जुडीशियल एकाउंटेबिलिटी कमीशन लागू करा पाने में तो नाकाम रही है लेकिन अब वो ऐसा कदम उठाने जा रही है कि जिससे न्यायपालिका पर सरकारी शिकंजा कस ही जाएगा।