Diplomatic Victory: पुर्तगाल ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत का समर्थन

Diplomatic Victory: पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने भारत और ब्राजील को संशोधित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिए जाने का समर्थन किया है।

मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया और कहा कि भारत और ब्राजील जैसे देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

“…सुरक्षा की अवधारणा एक ऐसी दुनिया से मेल खाती है जो अब अस्तित्व में नहीं है। पुर्तगाल ने ब्राजील और भारत जैसे देशों के स्थायी सदस्य बनने का बचाव किया है। ये फैसला होना चाहिए. इन देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,” उन्होंने कहा।

पुर्तगाली राष्ट्रपति ने वित्तीय संस्थानों के सुधार का आह्वान करते हुए कहा कि वे समानता के साथ, न्याय के साथ सतत विकास के वित्तपोषण में “अक्षम” हैं।

“इसी तरह, मौजूदा वित्तीय संस्थान, न्याय के साथ समानता के साथ, सतत विकास के वित्तपोषण में असमर्थ हैं। अमीरों को गरीब देशों की तुलना में प्राथमिकता मिलती है। और तीन तात्कालिकताएं जुड़ी हुई हैं और वे साल-दर-साल जुड़ी रहती हैं, ”राष्ट्रपति ने कहा।

उन्होंने कहा, “पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान की रक्षा करता है। पुर्तगाल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में तेजी लाने का बचाव करता है, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में डीकार्बोनाइजेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।

गौरतलब है कि वैश्विक व्यवस्थाओं में सुधार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार वैश्विक मंच पर उठाया जाने वाला मुद्दा रहा है।
यहां राष्ट्रीय राजधानी में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपने समापन भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने वैश्विक प्रणालियों को “वर्तमान की वास्तविकताओं” के अनुसार बनाने के अपने रुख को दोहराया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उदाहरण लिया।

“जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र में 51 संस्थापक सदस्य थे। आज संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों की संख्या लगभग 200 है। इसके बावजूद, यूएनएससी में स्थायी सदस्य अभी भी वही हैं, ”उन्होंने कहा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय के बाद से दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, चाहे परिवहन हो, संचार हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में बदलाव आया है।

“ये नई वास्तविकताएँ हमारी नई वैश्विक संरचना में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यह प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति और संगठन बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहते हैं, वे अनिवार्य रूप से अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि पिछले वर्षों में कई क्षेत्रीय मंच अस्तित्व में आए हैं और वे प्रभावी भी साबित हो रहे हैं,” उन्होंने आगे कहा।

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इससे पहले, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था और कहा था कि अगर भारत जैसा देश यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बन जाता है तो उनके देश को “गर्व” होगा।

“अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए तो हमें गर्व होगा। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया पाँच (स्थायी सदस्यों) से बड़ी और विशाल है। और जब हम कहते हैं कि दुनिया पांच से बड़ी है, तो हमारा मतलब यह है कि यह केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के बारे में नहीं है। हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन पांच देशों को नहीं रखना चाहते,” उन्होंने नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर कहा।