Ex Boyfriend ‘अजय देहद्राई की जासूसी करवा रही हैं निष्कासित सांसद Mahua Moitra’

Mahua Moitra के Ex Boyfriend वकील जय अनंत देहाद्राई ने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता और निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा “पश्चिम बंगाल पुलिस में अपने संबंधों के साथ उन पर अवैध निगरानी” कर रही हैं।

29 दिसंबरiको सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में, वकील देहाद्राई ने दावा किया कि ऐसी संभावना है कि मोइत्रा उनके फोन नंबर का उपयोग करके उनके भौतिक स्थान को “ट्रैक” कर रहा है।

देहाद्राई के पत्र में मोइत्रा पर कथित तौर पर विशिष्ट व्यक्तियों और उनके संपर्कों पर नजर रखने के लिए निजी व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त करने के लिए बंगाल पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायत में 2019 के एक उदाहरण पर प्रकाश डाला गया जब मोइत्रा ने कथित तौर पर सुहान मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति को ट्रैक किया था। देहाद्राई ने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने मौखिक और लिखित रूप से (26.09.2019 को व्हाट्सएप के माध्यम से) खुलासा किया था कि उसने अपने पूर्व प्रेमी सुहान मुखर्जी पर एक जर्मन महिला के साथ शामिल होने का संदेह करते हुए सक्रिय रूप से निगरानी की थी।

देहाद्राई ने आगे आरोप लगाया कि “वरिष्ठ बंगाल पुलिस अधिकारियों” की सहायता से मोइत्रा के पास मुखर्जी के फोन के संपूर्ण कॉल रिकॉर्ड और इतिहास तक पहुंच थी, जिसमें मुखर्जी के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी और दिन भर में उनके फोन की सटीक भौतिक स्थिति भी शामिल थी।

अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि मोइत्रा ने पहले उन्हें धमकी दी थी और उन्होंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां उन्हें लगा कि दिल्ली में उनके आवास के बाहर उनकी कार का पीछा किया जा रहा था।

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने शिकायत में किए गए दावों का मजाक उड़ाया. उन्होंने गृह मंत्रालय से पूरे भारत में ‘झुके हुए पूर्व लोगों’ की शिकायतों की जांच के लिए सीबीआई में एक विशेष निदेशक नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से जुड़ी टिप्पणियां भी कीं और गृह मंत्री पर गुजरात में सेवा करते समय निगरानी कौशल को निखारने का आरोप लगाया।

मोइत्रा, जिन्हें कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों का सामना करना पड़ा था, को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद द्वारा अपनाए जाने के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अनुचित व्यवहार का दावा करते हुए मामले की गहन जांच नहीं करने के लिए एथिक्स कमेटी की आलोचना की।

कथित ‘कैश फ़ॉर क्वेरी’ मामले में वकील जय अनंत देहाद्राई भी शिकायतकर्ता थे।