CAA: गृह मंत्रालय ने शरणार्थियों के लिए समर्पित पोर्टल लॉन्च किया, समझे आवदेन करने की पूरी प्रक्रिया

CAA कानून के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक वेब पोर्टल लांच किया है, जिसके ज़रिए अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासी अब भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप ‘सीएए-2019’ भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
अब, छह अल्पसंख्यक समुदायों – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – के धार्मिक आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पोर्टल https:/ Indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए-2019), जिसे अब नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाता है, के तहत नियमों को अधिसूचित करने के तुरंत बाद पोर्टल उपलब्ध कराया गया था। नियम इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करते हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी।
यह एक विशिष्ट पोर्टल है जिस पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी छह अल्पसंख्यक समुदाय – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – तीन देशों से प्रताड़ित, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आश्रय मांगा था, वे वेब पोर्टल पर पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिसका नाम “भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल” रखा गया है।
एक आवेदन एक नामित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के माध्यम से एक अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। तस्वीरों के साथ सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पृष्ठभूमि की जांच के बाद आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।
चूंकि सीएए छह समुदायों के गैर-दस्तावेज लोगों के लिए है, इसलिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए सीएए आवेदकों द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों सहित कई दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।
नियमों के अनुसार, आवेदक को आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा, ऐसा न करने पर जिला-स्तरीय समिति इनकार करने की सिफारिश कर सकती है।
आवेदकों को “स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान” द्वारा जारी “पात्रता प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना होगा जो पुष्टि करता है कि वह “हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित है और उपर्युक्त समुदाय का सदस्य बना रहेगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कई श्रेणियां प्रदान करती है जिसके तहत एक आवेदक भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इनमें शामिल हैं: (i) भारतीय मूल का व्यक्ति (ii) भारत के नागरिक से विवाहित व्यक्ति (iii) भारतीय नागरिक का नाबालिग बच्चा (iv) ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं (v) ऐसा व्यक्ति जो या दोनों में से कोई एक माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक थे (vi) भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति कार्डधारक (vii) देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहने वाला व्यक्ति – पांच साल से भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत वयस्क, और जो भारत में रह रहा हो।
सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करते समय आवेदक निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकता है: (i) अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रतिलिपि (ii) इन देशों में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (iii) शैक्षिक प्रमाण पत्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में एक स्कूल/कॉलेज/बोर्ड या विश्वविद्यालय (iv) इन देशों में सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज (v) भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी आवासीय परमिट (vi) कोई भी इन तीन देशों में सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी लाइसेंस (vii) इन देशों में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड (viii) कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक इन देशों का नागरिक है या रहा है। वास्तव में, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज़ यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक इनमें से किसी भी देश से है, नागरिकता प्रक्रिया के लिए मान्य है। यह तब भी लागू होता है जब दस्तावेज़ अपनी वैधता अवधि पार कर चुका हो।
आवेदक को यह भी साबित करना होगा कि उसने 31 दिसंबर 2014 की कट-ऑफ तारीख से पहले भारत में प्रवेश किया था।
गृह मंत्रालय ने सोमवार को सीएए नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिससे ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास और नागरिकता में कानूनी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा।