Tele-law 2: एक बेहद महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में आज टेली-लॉ 2.0 पहल का शुभारंभ किया गया, जो कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के टेली-लॉ कार्यक्रम के विकास में एक अहम अध्याय चिह्नित करता है।
दिशा योजना के अंतर्गत संचालित इस अभूतपूर्व कार्यक्रम ने 50 लाख लोगों को कानूनी परामर्श प्रदान करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। यह देश के हर कोने तक न्याय सुनिश्चित करने के अपने अटूट समर्पण को पुष्ट करता है।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने टेली-लॉ 2.0 का उद्घाटन करके एक ऐतिहासिक घोषणा की। इस संस्करण में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवाओं के साथ टेली-लॉ सेवाओं को मिलाया गया है, जिससे कानूनी सहायता तक नागरिकों की पहुंच को और बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने पूरे भारत में कानूनी सेवाओं तक लोगों की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने में इस उपलब्धि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया।
अपने मुख्य भाषण में श्री मेघवाल ने टेली-लॉ 2.0 के शुभारंभ का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली नागरिक-केंद्रित कानूनी सेवाओं (सीईसी) में एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने नागरिकों के जीवन में प्रौद्योगिकी की अपरिहार्य भूमिका का उल्लेख करते हुए न्याय वितरण को तकनीकी प्रगति से संबद्ध करने की ज़रूरत बताई।
उन्होंने यह भी ज़िक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेली-लॉ योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई है। एकल पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी मार्गदर्शन, मदद और प्रतिनिधित्व का यह एकीकरण, डिजिटल रूप से साक्षर और सशक्त आबादी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मेघवाल ने कानूनी पेशेवरों का आह्वान किया कि वे प्रो बोनो यानी नि:शुल्क सेवाओं में योगदान करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक ज़रूरी कानूनी सहायता से वंचित न रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लाभार्थियों की आवाज पुस्तिका के चौथे संस्करण का विमोचन किया गया।