Supreme Court: उदयनिधि स्टालिन पर एक्शन शुरू! नोटिस जारी

Supreme Court on Sanatan Dharm: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार 22 सितंबर को सनातन धर्म के संबंध में की गई टिप्पणियों के जवाब में तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन को नोटिस भेजने की कार्रवाई की है।

शीर्ष अदालत ने उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर ये नोटिस जारी किए, जिसमें उदयनिधि ने कहा था कि ‘सनातन धर्म सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरोध में है और इसे खत्म करने की जरूरत है।’

इसके साथ ही, मद्रास के एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) शुरू करने की मांग की गई है।

इस घटनाक्रम के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सांसद ए राजा, सांसद थिरुमावलवन, सांसद एस वेंकटेशन, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक, ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री को भी नोटिस जारी किया गया है।

तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन की एक सभा में अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्हों ने सनातन की तुलना मच्छरों से फैलने वाली कोरोनोवायरस, मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियों से करते हुए, उन्हें खत्म किए जाने के विचार पर जोर दिया था।

उदयनिधि ने इस बात पर जोर दिया कि “सनातन” शब्द संस्कृत से लिया गया है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय को दर्शाता है, इस प्रकार किसी भी प्रश्न या परिवर्तन को रोकता है। उन्होंने सनातन धर्म पर लोगों को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया।

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ पर उदयनिधि ने आगे कहा, “सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है।” द्रमुक नेता के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म को उखाड़ने से मानवता और मानवीय समानता को बढ़ावा मिलेगा। उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद कथन ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया।

हालांकि, तमिलनाडु के मंत्री अपने रुख पर कायम रहे और कहा, “मैंने परसों एक कार्यक्रम में इसके (सनातन धर्म) बारे में बात की थी। मैंने जो भी कहा, मैं उसे बार-बार दोहराऊंगा… मैंने सभी को संबोधित किया।” धर्म, सिर्फ हिंदू नहीं… मैंने जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ बोला.”

उदयनिधि, तमिलनाडु सरकार में खेल विकास विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में, सनातन धर्म ने महिलाओं की स्वतंत्रता को कम कर दिया और उन्हें उनके घरों तक सीमित कर दिया। बहरहाल, उन्होंने कहा कि महिलाएं आज खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर रही हैं।

“सनातन ने महिलाओं के साथ क्या किया? इसने उन महिलाओं को आग में धकेल दिया, जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया था (सती की पूर्व प्रथा), इसने विधवाओं के सिर मुंडवा दिए और उन्हें सफेद साड़ी पहनाई। बाल विवाह भी हुए।”

उन्होंने आगे कहा, “द्रविड़म (द्रमुक शासन द्वारा अपनाई जाने वाली द्रविड़ विचारधारा) ने क्या किया? इसने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की, महिला छात्रों को उनकी कॉलेज शिक्षा के लिए मासिक सहायता के रूप में ₹1,000 की पेशकश की।” 15 सितंबर से शुरू होने वाली इस बुनियादी आय योजना के तहत महिला लाभार्थियों को ₹1,000 मासिक सहायता मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उदयनिधि के इस तरह के नफरत फैलाने वाले बयान पर संज्ञान लिया और उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।

उदयनिधि स्टालिन कौन हैं और वो सनातन धर्म पर विवादास्पद विचार क्यों व्यक्त करते हैं?

उदयनिधि स्टालिन, (तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं), उनका जन्म 27 नवंबर 1977 को हुआ। वो भारतीय सिनेमा, खासकर तमिल सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने खुद को एक अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव में चेपक से चुनाव लड़ा और विधायक बने। दिसंबर 2022 में, उनके पिता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, एम.के. स्टालिन ने युवा कल्याण और खेल विकास, विशेष अधिनियम कार्यान्वयन विभाग के मंत्री के रूप में नियुक्त किया।

फिल्मों के अलावा राजनीति के क्षेत्र में, उदयनिधि की फेंस फॉलोइंग अच्छी खासी है। जिसे वह अपने राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से और मजबूत करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सनातन धर्म के संबंध में उनके हालिया विवादास्पद बयान वोट बैंक की राजनीति का तुष्टिकरण का प्रयास है। वो इन प्रयासों से अपने मतदाता आधार को मजबूत करना चाहते हैं।

उदयनिधि की टिप्पणियाँ राजनीतिक पैंतरेबाज़ी तक सीमित नहीं हैं। 2021 में धारापुरम में एक चुनावी रैली के दौरान, उन्होंने दिवंगत सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि उनकी मौतें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन पर डाले गए दबाव का परिणाम थीं। इन टिप्पणियों पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और अरुण जेटली की बेटी सोनाली जेटली बख्शी ने करारा जवाब भी दिया था। भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने इन टिप्पणियों के जवाब में उदयनिधि को नोटिस जारी किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ और अधिक आक्रामक विचार व्यक्त करने का साहस मिला।

उदयनिधि के सबसे विवादास्पद बयानों में से एक में सनातन धर्म की तुलना “डेंगू,” “मलेरिया,” और “कोविड” जैसी बीमारियों से करना और इसके उन्मूलन की वकालत करना शामिल था। उन्होंने ये टिप्पणी ‘सनातन उन्मूलन सम्मेलन’ के दौरान की, जिसमें कहा गया कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के साथ असंगत है। इन टिप्पणियों से आलोचना की लहर दौड़ गई, तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने उनकी निंदा की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि इस तरह के विचार हिंदू धर्म के प्रति घृणा दर्शाते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विनीत जिंदल ने उदयनिधि की टिप्पणियों को सनातन धर्म के खिलाफ “भड़काऊ, उकसाने वाली और अपमानजनक” बताते हुए दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज किया। इसके अलावा, सुधीर कुमार ओझा ने बिहार के मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक शिकायत दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उदयनिधि के बयान ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

कुछ पूर्व नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सेना के दिग्गजों सहित 262 नागरिकों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की, और उनसे उदयनिधि की टिप्पणियों पर ‘स्वतः संज्ञान’ लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु की राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही है और इसके बजाय, उनके विवादास्पद बयानों को उचित ठहराया है। जिससे देश के लोगों की भावना को गहरी ठेस लगी है।