मणिपुर के घावों पर सुप्रीम कोर्ट का मरहम, 3 महिला जजों की कमेटी की राहत-पुनर्वास पर नजर

Manipur Voilence: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 7 अगस्त को मणिपुर दंगों की जांच और पीड़ित प्रभावित परिवारों की उचित देखभाल के लिए बड़े कदम उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंगों से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पडसलगीकर करेंगे। जबकि राहत कार्यों की समीक्षा हाईकोर्ट की 3 महिला सेवानिवृत्त जजों की कमेटी करेगी. इस कमेटी में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से रिटायर जज गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पंसाकर शामिल होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला जजों की कमेटी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मणिपुर मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे. मणिपुर मामले में जो कुछ सुना गया उससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये से बेहद नाखुश है. इतना ही नहीं, राज्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन सेवानिवृत्त महिला जजों की एक समिति बनाकर यह संदेश दिया है कि हर पीड़ित और प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचे और राज्य में जल्द से जल्द भयमुक्त वातावरण की पुनः स्थापना हो।

आज मणिपुर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की सीमा के भीतर काम करेंगे और उनकी निगरानी सीबीआई के एक संयुक्त निदेशक द्वारा की जाएगी. न्यायालय ने जांच की निगरानी करने और न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए व्यापक अनुभव वाले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी। राज्य की जांच को सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए जाने के संबंध में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य द्वारा गठित लगभग 42 विशेष जांच टीमों (एसआईटी) में अन्य राज्यों के एक निरीक्षक को शामिल किया जाना चाहिए और उन राज्यों के डीआइजी द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा सीबीआई अधिकारियों में आत्मविश्वास की कमी है.

इससे पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमणी ने अपराध की प्रकृति के आधार पर राज्य में दर्ज एफआईआर का एक सारणीबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारियों के पद के संबंध में बिना किसी आरोप के सुझाव दिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मौजूदा 11 बलात्कार के मामले और जांच के दौरान सामने आने वाले किसी भी मामले को सीबीआई द्वारा संभाला जाएगा, जिसकी टीम में दो महिला एसपी स्तर की अधिकारी हैं।

वकील वृंदा ग्रोवर ने अन्यत्र रहने वाले पीड़ितों पर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के बारे में चिंता जताई। अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उचित जांच और अपराध की रोकथाम दोनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आह्वान किया और केंद्र से राज्यों में संसदीय कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने शवों को वापस लाने की जरूरत पर भी जोर दिया.

परिवारों को शव लौटाने के संबंध में अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमणी ने जमीनी स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई से पहले महत्वपूर्ण घटनाओं के एक पैटर्न पर ध्यान दिया, और आशा व्यक्त की कि यह एक संयोग था।

वकील निज़ाम पाशा ने बताया कि, राज्य की अपनी सूची के अनुसार, 16 बलात्कार के मामले थे, जिसे बाद में संशोधित कर 11 कर दिया गया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि प्रस्तावित एसआईटी गठन ने राज्य के दंगों से निपटने के बारे में याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं को संबोधित नहीं किया। “समाज के एक निश्चित वर्ग के पक्ष में चयन पूर्वाग्रह” का आरोप लगाना। रिश्तेदारों के इंफाल जाने के डर से पाशा ने शवों को पहचान के लिए इंफाल से किसी पहाड़ी जिले में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया।

वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने हिंसा भड़काने वाले नेताओं की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने की वकालत की. एक अन्य वकील ने लापता व्यक्तियों के मामलों को राज्य सूची में शामिल नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की।

न्यायालय ने इस स्तर पर पुलिस पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया और नागरिक समाज के लोगों के बजाय महिला पीड़ितों के साथ बातचीत करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि लिंचिंग का फैसला मणिपुर संघर्ष पर लागू नहीं था, और इसके सिद्धांतों को उस संदर्भ में लागू नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सीमा पार से आतंकवादी समूहों की भागीदारी का उल्लेख किया और सीमा और पोस्ता की खेती से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अवरुद्ध राजमार्गों को साफ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर के एक वरिष्ठ वकील ने दिल्ली के लोगों से मणिपुर का दौरा करने और स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखने का आग्रह करते हुए कहा कि लोग हिंसा से अलग हो जाते हैं लेकिन दुःख से जुड़ जाते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पुलिस और सशस्त्र बलों के हथियारों की सुरक्षा और लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद को बरामद करने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया। आज मणिपुर राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।