Criminal Laws: आपराधिक कानून को बदलने के लिए मसौदा समिति आम सहमति तक पहुंचने में विफल, 6 नवंबर को फिर होगी बैठक

Criminal Laws: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का नाम बदलकर ‘भारतीय न्यायिक संहिता’ करने की केंद्र सरकार की पहल पर गृह मामलों की संसदीय समिति को आपसी सहमति नहीं मिल पाई है।

गृह मामलों की संसदीय समिति ने शुक्रवार को इस संबंध में एक बैठक की, लेकिन इस समिति के सभी सदस्यों के बीच एक राय नहीं होने के कारण मसौदा रिपोर्ट को अपनाया नहीं जा सका।

‘भारतीय न्यायिक संहिता, 2023’ पर मसौदा 246वीं रिपोर्ट; ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ पर 247वीं रिपोर्ट का मसौदा और ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023’ पर 248वीं रिपोर्ट का मसौदा अभी तक संसदीय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ-साथ अन्य विपक्षी नेता जैसे कांग्रेस से पी. चिदंबरम, टीएमसी से डेरेक ओ’ब्रायन और डीएमके से एनआर एलंगो शामिल हैं ने ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। इस अनुरोध के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हुई।

समिति अपनी अगली बैठक 6 नवंबर, 2023 को बुलाई है। इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज की अध्यक्षता में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक संसद भवन एनेक्सी के समिति कक्ष में हुई।

बैठक के दौरान, समिति ने तीन विधेयकों के लिए मसौदा रिपोर्ट की जांच की: “भारतीय न्याय संहिता 2023,” “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023,” और “भारतीय साक्ष्य 2023।” इन विधेयकों का लक्ष्य मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलना है, जिनमें 1860 का भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 का आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। ये विधेयक संसद के निचले सदन में 11 अगस्त 2023 को पेश किए गए थे।

गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश करते समय इस बात पर जोर दिया कि नए कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के कानून उनके शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे और न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुख्य रूप से दंडात्मक प्रकृति के थे।

शाह ने आगे कहा, “हम (सरकार) इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों का सार भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य दंडात्मक नहीं बल्कि होगा।” न्याय प्रदान करें, और इस प्रक्रिया में, अपराध को रोकने के लिए जहां आवश्यक हो वहां दंड लगाया जाएगा।”

विधेयकों की बारीकियों के बारे में शाह ने बताया कि सीआरपीसी की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक में अब 533 धाराएं होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया, “कुल 160 धाराएं संशोधित की गई हैं, नौ नई धाराएं जोड़ी गई हैं और नौ धाराएं निरस्त की गई हैं।”

आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक में अब 356 धाराएं होंगी, जबकि पिछली 511 धाराएं थीं। मंत्री ने बताया कि 175 धाराओं में संशोधन किया गया है, आठ नई धाराएं शामिल की गई हैं और 22 धाराएं निरस्त की गई हैं।

जहां तक भारतीय साक्ष्य विधेयक का सवाल है, जो साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेता है, इसमें पिछले 167 के विपरीत अब 170 धाराएं होंगी। शाह ने कहा कि 23 धाराएं बदल दी गई हैं, एक नई धारा पेश की गई है और पांच धाराएं निरस्त कर दी गई हैं।