मथुरा शाही ईदगाह हटाने के मुद्दे पर मुकदमे की रख-रखाव पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय 20 मार्च को फैसला करेगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को ‘हटाने’ के उद्देश्य से एक मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च निर्धारित की है, जो कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई थी।

मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों ने अदालत को सूचित किया कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास मस्जिद को ‘हटाने’ की मांग करने वाला मुकदमा कानूनी सीमाओं के अनुसार समय-बाधित है।

विचार-विमर्श के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की।, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील तसलीमा अजीज अहमदी ने अपने पहले के तर्कों को जारी रखते हुए तर्क दिया कि मुकदमा कानूनी सीमाओं से बाधित है।

अहमदी ने बताया कि 12 अक्टूबर, 1968 को पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ था और 1974 में अंतिम रूप दिए गए एक सिविल मुकदमे में इसकी पुष्टि की गई थी। इस तरह के समझौते को चुनौती देने के लिए कानूनी समय सीमा तीन साल है, फिर भी मुकदमा 2020 में दायर किया गया।

अदालत ने मुस्लिम पक्ष को एक आवेदन के संबंध में 20 मार्च तक आपत्तियां प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के भीतर कृष्ण कूप में हिंदू भक्तों को पूजा करने में बाधा न हो, यह सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की गई थी।