Madarsa Teacher Salaries: आम आदमी की टैक्समनी से नहीं दी जाएगी मदरसों की तन्खावाह

Madarsa Teacher Salaries: भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य ने मुस्लिम धार्मिक स्कूलों या मदरसों में गणित और विज्ञान सहित विषयों के लगभग 21,000 मौलवी-मौलाना को वेतन देना बंद कर दिया है, जिससे अब उनके ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। दरअसल मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को जनता से वसूले गए टैक्समनी से सेलरी दी जाती थी। कुछ लोगों को ऐतराज था कि सरकार आम लोगों की खून पसीने की कमाई मदरसों में ही क्यों लगा रही है। सरकार संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाने वाले शास्त्री और आचार्यों की सेलरी क्यों नहीं देती।

उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख इफ्तिखार अहमद जावेद ने मीडिया को बताया, “21,000 से अधिक शिक्षक अपनी नौकरी खोने वाले हैं।” “मुस्लिम छात्र और शिक्षक 30 साल पीछे चले जाएंगे।”

मुसलमान मुख्य रूप से हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हैं, जो 1.42 अरब की आबादी का लगभग 20 हैं, और वे उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा बनाते हैं।

एक दस्तावेज़ के अनुसार संघीय सरकार ने मार्च 2022 में मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना नामक कार्यक्रम का वित्तपोषण बंद कर दिया।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के दस्तावेज़ से पता चलता है कि मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह से बंद करने से पहले, 2017/18 और 2020/21 वित्तीय वर्षों के बीच कार्यक्रम के तहत राज्यों के किसी भी नए प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष में मार्च 2016 तक कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड लगभग 3 बिलियन रुपये ($36 मिलियन) की धनराशि जुटाई। उनके कार्यालय ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित पिछली सरकार द्वारा 2009/10 में शुरू किए गए कार्यक्रम के पहले छह वर्षों में 70,000 से अधिक मदरसों को कवर किया गया था।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर एक सरकारी पैनल के सदस्य शाहिद अख्तर ने कहा, कार्यक्रम से मुस्लिम बच्चों को लाभ हुआ और इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

उन्होंने मीडिया से कहा, “यहां तक कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बच्चों को इस्लामी और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षा मिले।” “मैं पहले से ही अधिकारियों से बात कर रहा हूं कि यह योजना बरकरार रहे।”

उत्तर प्रदेश मदरसा अधिकारी जावेद द्वारा मोदी को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, संघीय सरकार ने राज्यों को पिछले साल अक्टूबर में ही कार्यक्रम समाप्त करने के बारे में बताया था।

उन्होंने कहा कि उनके राज्य ने अप्रैल से शिक्षकों को उनके हिस्से का भुगतान नहीं किया है और इस महीने पूरी तरह से भुगतान बंद करने का फैसला किया है, जबकि संघीय हिस्से का भुगतान छह साल से नहीं किया गया है।

राज्य अपने स्वयं के बजट से विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी सहित विषयों के शिक्षकों को प्रति माह 3,000 रुपये ($36) और संघीय सरकार से 12,000 रुपये तक का भुगतान करता था।

पिछले 14 वर्षों से बहराइच जिले के मदरसा शिक्षक समीउल्लाह खान ने कहा, “हमारे पास कोई अन्य नौकरी नहीं है और मैं दूसरी नौकरी पाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं।”

इस बीच, पूर्वोत्तर राज्य असम, विपक्ष और मुस्लिम समूहों के विरोध के बावजूद, सैकड़ों मदरसों को पारंपरिक स्कूलों में परिवर्तित कर रहा है। इसके मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों से मदरसों को फंडिंग बंद करने का आह्वान किया है।