‘भारतीय संविधान’ लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से ‘राजनीतिक मतभेदों’ के समाधान की सुविधा देता है-CJI DY Chandrachud

CJI DY Chandrachud: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने “लोगों की अदालत” के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, और देश के नागरिकों से आग्रह किया कि वे अदालतों तक पहुंचने भय महसूस न करें।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भारतीय संविधान में स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के माध्यम से विवादों को सुलझाने में अदालत प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संविधान लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से राजनीतिक मतभेदों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है।

सीजेआई ने रविवार को शीर्ष अदालत में संविधान दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान कहा, “इस दृष्टिकोण के माध्यम से, देश भर में किसी भी अदालत में प्रस्तुत प्रत्येक मामला संवैधानिक शासन को कायम रखने का एक अभिन्न अंग बन जाता है।”

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य लोग भी शामिल हुए।

अपने भाषण में, सीजेआई ने पिछले सात दशकों में “लोगों की अदालत” के रूप में सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हजारों नागरिकों ने न्याय और असंख्य चिंताओं के समाधान की मांग करते हुए इस संस्था में अपना विश्वास रखा है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, गलत गिरफ्तारी के खिलाफ निवारण, मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी भूमि के संरक्षण, मैला ढोने जैसी सामाजिक विकृतियों के उन्मूलन और यहां तक कि स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने वाले हस्तक्षेप की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मामले अदालत के लिए महज संदर्भ या आंकड़े नहीं हैं; इसके बजाय, वे सर्वोच्च न्यायालय से लोगों की आकांक्षाओं और न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय की अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

विशेष रूप से, सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की अनूठी विशेषता पर प्रकाश डाला, जहां कोई भी नागरिक सीधे सीजेआई को लिखकर संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत के प्रयासों का उल्लेख किया कि उसकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं नागरिक-केंद्रित हों, जिससे लोगों और अदालतों के कामकाज के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा मिले।

सीजेआई ने दोहराया कि नागरिकों को अंतिम उपाय के रूप में अदालतों तक पहुंचने से डरना नहीं चाहिए। इसके बजाय, उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायपालिका के प्रयासों से सभी पृष्ठभूमि के नागरिकों के बीच विश्वास पैदा होगा, जिससे उन्हें अदालत प्रणाली को अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी मंच के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने में संविधान की भूमिका और स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न विवादों को संबोधित करने में अदालतों के कार्य के बीच समानताएं बताईं।

उन्होंने अदालत की पहलों पर प्रकाश डाला, जैसे कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके क्षेत्रीय भाषाओं में फैसलों का अनुवाद करना और ई-एससीआर प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में निर्णय प्रदान करना। विशेष रूप से, उन्होंने हिंदी में ई-एससीआर के लॉन्च की घोषणा की, जिसमें अनुवादित निर्णय शामिल हैं, और अन्य भारतीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद करने के लिए चल रहे प्रयासों का संकेत दिया।

प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे न्यायपालिका को नागरिकों के करीब लाना चाहिए न कि दूरी पैदा करनी चाहिए, जिसका लक्ष्य नागरिकों को देश की सामूहिक प्रगति में समान भागीदार के रूप में गले लगाना है।

जेलों में भीड़भाड़ और हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों की कैद के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने अनावश्यक हिरासत को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का आश्वासन दिया। उन्होंने फास्टर एप्लिकेशन के संस्करण 2.0 के लॉन्च की घोषणा की, जिससे त्वरित रिहाई के लिए संबंधित अधिकारियों को न्यायिक रिहाई आदेशों का त्वरित प्रसारण सुनिश्चित किया जा सके।

अंत में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा प्रस्तावित एक परियोजना के माध्यम से जेल की स्थितियों में सुधार करने और पुराने जेल मैनुअल को अपडेट करने के सुप्रीम कोर्ट के इरादे का खुलासा किया।