Hemant Soren को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत, कल होगी सुनवाई

Hemant Soren झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने सेना भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कल के लिए टाल दिया.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गुरुवार सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामला उठाया, जो शुक्रवार के लिए सुनवाई निर्धारित करने पर सहमत हुए।

सिब्बल ने तर्क दिया, “इसका देश के शासन पर प्रभाव पड़ता है। क्या किसी व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार करना जायज़ है?”

CJI चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, “हम इसे कल के लिए शेड्यूल करेंगे।”

अंतरिम में, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सोरेन की गिरफ्तारी को पिछले दिन झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जो उस दिन बाद में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए निर्धारित किया गया था।

सिब्बल ने तब कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका वापस ले ली जाएगी, “हम इसे वापस ले रहे हैं। हमने कल रात इस पर सुनवाई करने का लक्ष्य रखा था। कृपया सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेने दें।”

भूमि घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, हेमंत सोरेन ने पिछली रात झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति के दौरान चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे।